राहुरी अर्बन निधी संस्थेच्या कार्यालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेणेत आला. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष आप्पासाहेब ढुस, उपाध्यक्ष डॉ. विलास पाटील, खजिनदार रामभाऊ काळे, सचिव किशोर थोरात, सदस्य विष्णुपंत गीते, सुभाष घोरपडे, मारुती मोरे, प्रशांत काळे हजर होते.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करणे बाबत अधिनियम १९१७ अन्वये नागरिकांना महसूल प्रशासनाकडून मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरणा करणेसाठी तहसील कार्यालयामार्फत वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. केवळ देवळाली प्रवरा हद्दीत जवळपास दीड कोटी रुपयांचा वसूल केला जाणार असल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. ही वसुली केवळ देवळाली प्रवरा पुरती मर्यादित नसून राज्यातील बहुसंख्य भागात ही वसुली सुरू झाली आहे. त्याबद्दल चर्चा विनिमय करून पुढील दिशा ठरविणेसाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.