बदल्यांना आक्षेप : प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची प्रशासनाची तयारी

जिल्हा परिषदेत प्रशासनाने मनमानीपणे बदल्या केल्या आहेत. कृषी, महिला बालकल्याण विभागात नियम डावलले गेले आहेत.

अहमदनगर: जिल्हा परिषदेत प्रशासनाने मनमानीपणे बदल्या केल्या आहेत. कृषी, महिला बालकल्याण विभागात नियम डावलले गेले आहेत. बदलीनंतर वशिलेबाजीने मर्जीतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या (सेवावर्ग बदल्या) केल्या जातात, असे आरोप करत जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी बुधवारी प्रशासनाला धारेवर धरले. सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. पदाधिकाऱ्यांनी तशी तयारी दर्शवावी असे सांगत हा चेंडू मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी पदाधिकाºयांकडे टोलविला आहे. त्यामुळे पदाधिकारी गुरुवारी होणाºया सर्वसाधारण सभेत या नियुत्यांबाबत काय आदेश देतात याची उत्सुकता आहे.
जिल्हा परिषदेतील यावर्षीच्या बदल्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याच विषयावर चर्चा झाली. जिल्हा परिषद सदस्य अनिल कराळे व संदेश कार्ले यांनी बदल्यांतील अनियमिततेवरुन प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेत मर्जीतील कर्मचाºयांच्या वारंवार प्रतिनियुक्त्या केल्या जातात या ‘लोकमत’च्या वृत्ताकडे स्वत: अध्यक्षा विखे, जिल्हा परिषद सदस्य अनिल कराळे, संदेश कार्ले यांनी लक्ष वेधले. काही पदांवर अनुभवी कर्मचारी हवे असतात. त्यामुळे प्रतिनियुक्ती केली जाते असे कारण प्रशासनाने पुढे केले. अनुभव हवा असेल तर इतर कर्मचाºयांना प्रशिक्षण देऊन प्रतिनियुक्तीवर घेतलेल्या कर्मचाºयांना मूळ पदावर पाठवा असा पर्याय सदस्यांनी सुचविला. त्यामुळे प्रशासनाचा नाईलाज झाला. पदाधिकाºयांची संमती असेल तर सर्व प्रतिनियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्याची तयारी माने यांनी दर्शवली आहे.
कृषी विभागात दोन कर्मचाºयांची बदली झाली आहे. मात्र त्यांना आदेशच मिळाले नाहीत, याकडे कराळे यांनी लक्ष वेधले. पूर्वी काम केलेल्या जागेवर पदस्थापना देता येत नाही. त्यामुळे या कर्मचाºयांना बदलीचा आदेश दिलेला नसल्याचे कारण यावेळी प्रशासनाने दिले. त्यावर यापूर्वी गत दोन वर्षात कृषी विभागातच तीन कर्मचाºयांना त्यांच्या पूर्वीच्या जागेवर पदस्थापना दिलेली आहे हे उदाहरणच कराळे यांनी दिले. या मुद्याचे काहीही उत्तर प्रशासन देऊ शकलेले नाही, असे कराळे यांचे म्हणणे आहे.
महिला बालकल्याण विभागाने ‘पेसा’ क्षेत्रातील पद बदल्यांत रिक्त का ठेवले? असा प्रश्न कार्ले यांनी उपस्थित केला. त्यावर हे पद भरण्यासाठी जाहिरात दिलेली असल्याने पद रिक्त ठेवल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले. ‘नॉन पेसा’ क्षेत्रातही भरतीने पदे भरली जाणार आहेत. मग, तेथील तेवढी पदे समानीकरणातून का वगळली नाहीत, असा प्रश्न त्यावर कराळे यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचे ते म्हणाले.

पदाधिका-यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
जिल्हा परिषदेतील पदाधिका-यांनी संमती दिली तर प्रतिनियुक्त्या तत्काळ रद्द करु अशी भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी घेतली आहे. बदल्यांमध्ये शासनाच्या आदेशाचा दाखला देत माने यांनी पदाधिका-यांच्या मागण्या विचारात घेतल्या नाहीत. प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यासाठी मात्र त्यांनी स्वत:च्या अधिकाराऐवजी पदाधिका-यांकडे बोट दाखविले आहे. त्यामुळे पदाधिकारी आता काय निर्णय घेतात? याबाबत उत्सुकता आहे. पदाधिका-यांनी तयारी दर्शवली तर सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द होऊन अधिकारी व ठराविक कर्मचा-यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. पदाधिका-यांनी प्रतिनियुक्त्यांची पाठराखण केल्यास पदाधिका-यांबाबतही नाराजी पसरणार आहे.

प्रतियुक्तीतील कर्मचारी मालामाल
प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी बांधकाम व्यवसायात उतरले आहेत. काही कर्मचा-यांकडे मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती जमा झाली असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारीही ‘अर्थपूर्ण’ संबंधातून या कर्मचा-यांची वर्षानुवर्षे पाठराखण करत आहेत. पदाधिका-यांनी प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची तयारी दर्शवावी असा चेंडू टोलवत मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी पदाधिका-यांची कोंडी केली आहे. सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी प्रतिनियुक्त्यांबाबत काय धोरण घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.