अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विखेंच्या आदेशाला अधिका-यांकडून केराची टोपली

अहमदनगर: जिल्हा परिषदेच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करण्याच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी दिलेल्या आदेशाला विभागप्रमुखांनी केराची टोपली दाखविल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील अधिकारी नेमकं कुणाचे काम करतात, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
अध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर विखे यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला. संबंधित मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन निवेदन दिले़ मंत्र्यांना निवेदन देऊन कामे मार्गी लागत नाहीत. त्यासाठी सतत पाठपुरावा करावा लागतो़ त्यामुळे अध्यक्षा विखे यांनी जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना मंत्रालयात पाठपुरावा करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र एकाही खातेप्रमुखाने मंत्रालयात जाऊन कामे मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला नसल्याचे अध्यक्षांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांना यासंदर्भात कळविले असून, संबंधित खाते प्रमुखांकडून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागविला आहे.
जिल्हा परिषदेचे जमीन महसुलाचे २१ कोटींचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे़ सन २०१५,१६ आणि १७, या तीन वर्षांत मुद्रांक शुल्काचे ५ कोटी १३ लाखांच्या कपात केलेल्या निधीची ग्रामपंचायतनिहाय माहिती जिल्हा परिषदेकडे नाही, हे सर्व विषय ग्रामपंचायत विभागाशी संबंधित आहेत. बीओटी प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. शाळांतील वीज बिलाची आकारणी कृषी दराने करण्याची जिल्हा परिषदेची मागणी आहे़ मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही़ दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी ४० हजार मिळतात़ त्यात वाढ करून ६० हजार रुपये करावे, अशी जिल्हा परिषदेची मागणी आहे. पशूवैद्यकीय ११ दवाखाने शासन समायोजित करावेत. पशूसंवर्धन विभागाने प्रयोगशाळा बांधल्या आहेत़ परंतु, प्रशिक्षित कर्मचा-यांअभावी कामकाज बंद आहे. ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या आधारे संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्याची जिल्हा परिषदेची मागणी आहे. वृध्द कलावंतांच्या निवडीच्या संख्येत वाढ करावी, यासह जिल्हा परिषदेचे इतर प्रश्न प्रलंबित आहेत.

प्रशासन व्हिडीओ कॉन्फरन्स, बैठकांत व्यस्त

मंत्रालयातून विविध विभागाचे मंत्री व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे अधिका-यांशी चर्चा करतात. दररोज कोणत्या ना कोणत्या विभागाची व्हिडीओ कॉन्फरन्स असते. कधी कधी तर अचानक निरोप धडकतात. त्यामुळे अधिका-यांचा सर्वाधिक वेळ कॉन्फरन्स व बैठकांमध्ये जातो.