बहुमताच्या जोरावर कलम ३७० रद्द करणे, घाईने नागरिकत्व नोंदणी कायदा निर्माण करून जनतेत दहशत आणि भय निर्माण केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बीएसएनएल, रेल्वे, कोळसा व अन्य खनिज उद्योग भांडवलदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकण्याचे मोठे षडयंत्र या सरकारने यशस्वी केले. सरकारच्या भांडवलदारधार्जीण्या धोरणांमुळे देशात बेरोजगारी वाढली आहे. देशातील शेतकरी, कामगार, कष्टकऱ्यांच्या चळवळीने संघर्ष करून मिळवलेले हक्क आणि कायदे बहुमताच्या जोरावर संघटनांशी आणि संसदेत चर्चा न करता नष्ट करण्यात आले आहेत.
शेतकरी संघटनांनी मागणी केलेली नसताना, या संघटनांचा विरोध असताना गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटात घाईने तीन काळे कृषी कायदे घाईने मंजूर केले. या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या किसान संघर्ष समितीच्या आंदोलनास २६ मे ला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, तरीही शेतकरी हटले नाहीत. कोरोनाकाळात जनता उपचार, औषधे आणि ऑक्सिजनअभावी मृत्यूचा सामना करत असताना मोदी, शहा निवडणूक प्रचारात दंग होते. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. देश संकटात असताना पक्षीय राजकारण आणि द्वेषाचे राजकारण करण्यात सरकार दंग आहे. सरकारच्या या धोरणाच्या निषेधार्थ भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने देशभर ‘मोदी सरकार निषेध दिवस’ पाळण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनात संगमनेर तालुका किसान संघर्ष समिती सहभागी होणार आहे, असे संयोजक शिवाजी गायकवाड यांनी सांगितले. नागरिकांनी आपल्या घरावर, कार्यालयावर काळा झेंडा फडकावून मोदी सरकार निषेध दिवस पाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.