अहमदनगर - दुधाला सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रतिलिटर किमान २७ रुपये भाव द्या, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभर आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. लुटणे थांबवा, शरम नसेल तर ‘फुकटच’ न्या, असे ग्रामसभांमध्ये ठराव करत सरकारला मोफत दुध पुरवण्याचा पवित्रा दुध उत्पादकांनी घेतला आहे. ३ ते ९ मे यादरम्यान राज्यभर चौकाचौकात मोफत दूध वाटप सप्ताह आयोजित करण्यात येत आहे.
भाजपाचे आमदार, खासदार व लोकप्रतिनिधींना ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणात दूध प्यायला खास आमंत्रण दिली जाणार आहेत. तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये व शहरातील प्रमुख चौकात दूध गरम करून प्याल्यात भरून वाटप करण्याचे कार्यक्रम सर्व दूध उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करण्यात आले आहेत. सर्व पक्ष, संघटनांचे कार्यकर्ते, नेते या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. सात दिवस या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ठिकठिकाणी रास्तारोको, धरणे, मोर्चे व घेराव घालून आंदोलन तिव्र करण्यात येणार आहे.आंदोलनाच्या तयारीसाठी अहमदनगर, औरंगाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, परभणी व बीड जिल्ह्यात दुध उत्पादकांचे जिल्हाव्यापी मिळावे घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. दूध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अभ्यासू बुद्धीजीवींनी ही आंदोलनात सहभागी होण्याची भूमिका घेतली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे दर कोसळल्याने राज्यात दुधाचा महापूर आल्याचे सरकार कडून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतक-यांकडून ३.५ फॅट व ८.५ एस. एन. एफ. चे गायीचे दूध संकलित केले जात असताना त्यात प्रक्रियेच्या नावाखाली पाणी व रसायनांची भेसळ केली जाते. भेसळ करून ते दूध ३.५ ऐवजी १.५ फॅट गुणवत्तेचे केले जाते. असे करताना एका दुधाच्या टॅकरचे तीन टॅकर तयार करून त्याला ‘टोन दूध’ असे नाव देत पिशव्यांमधून ते ग्राहकांच्या माथी मारले जाते.
दुधाच्या महापुराचे हेच खरे कारण असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. दुधाचा महापूर अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंवा गायीच्या गोठ्यात नव्हे तर भेसळीच्या कारखान्यात तयार होतो आहे. शेतक-यांकडून घेतलेले ३.५ फॅट व ८.५ एस. एन. एफ गुणवत्तेचे ‘गाईचे दूध’ अशा प्रकारे तिप्पट करून ‘मशिनच्या दुधात’ परिवर्तीत करून ग्राहकांच्या माथी मारले जात आहे. शिवाय शेतक-यांना ३.५ फॅट व ८.५ एस. एन. एफ. गुणवत्तेच्या दुधाला केवळ १७ रुपये दर दिला जात असताना, गुणवत्ता घटवलेल्या १.५ फॅट गुणवत्तेच्या दुधाला मात्र ग्राहकांकडून ५० रुपये उकळले जात आहेत. सरकारच्या धोरणाचा फायदा घेत अशा प्रकारे ग्राहक व शेतकरी दोघांचीही लुटमार सुरु आहे. ग्राहक व शेतक-यांची लुटमार थांबवा, ग्राहकांना गुणवत्ता घटविलेले ‘मशीनचे’ नव्हे तर गुणवत्तापूर्ण, भेसळ व विष मुक्त ‘गायीचे’ दूध पुरविण्याचे धोरण घ्या, सरकारने जाहीर केलेला दर शेतक-यांना मिळावा यासाठी भावांतर योजना लागू करून जाहीर दर व प्रत्यक्ष दर यातील अंतर भरून काढण्यासाठी लिटरमागे दहा रुपये अनुदान सरळ शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग करा, दुधाच्या पावडरला निर्यात अनुदान द्या, शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करा व या उपायांतून दुध संकटावर मात करण्यासाठी तातडीने पावले उचला या मागण्या दूध उत्पादक संघर्ष समितीने केल्या आहेत.
लुटता कशाला फुकटच न्या असा संताप व्यक्त करत ग्रामसभेचा पहिला ठराव करणा-या औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाखगंगा गावात सकाळी भजन कीर्तन करत दुध सरकारला फुकट देत ३ मे रोजी व अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनच्या पूर्वसंध्येला दगडाच्या सरकारवर दुग्धाभिषेक करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येत आहे.