अहमदनगर: महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील दोषींना शासन होत नसेल तर लोक हैद्राबाद एन्काऊंटरचे स्वागतच करतील. आपली पोलीस यंत्रणा व न्यायालये देखील महिलांना न्याय देण्यास विलंब लावत आहेत. त्यामुळे संसदेने कडक कायदे करायला हवेत, असे खरमरीत पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. निर्भयाला न्याय मिळावा म्हणून २० डिसेंबरपासून मौन आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अण्णांनी या पत्रात आपला संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, अत्याचाराच्या प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रियेत जो विलंब होत आहे त्यामुळे देशातील जनतेत असंतोष आहे. या उद्विग्नतेतूनच लोकांनी हैद्राबादमध्ये झालेल्या एन्काऊंटरचे स्वागत केले. महिलेवरील अत्याचार व हत्या या प्रकरणात पश्चिम बंगालमध्ये १४ आॅगस्ट २००५ रोजी फाशी दिली गेली. त्यानंतर एकाही घटनेत अद्याप फाशी झाली नाही. ४२६ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही अंमलबजावणी होत नसेल तर याला जबाबदार कोण आहे, याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हायला हवी.
पुण्यातील एका अत्याचार व हत्या प्रकरणात प्रशासनाने विलंब केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी रद्द केली. या बेजबाबदारपणाचे कोणालाच काही वाटले नाही. असे होत असेल तर गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर करा, अशीच मागणी लोक करतील. न्यायदानाला कसा विलंब होतो याचा अनुभव मी स्वत:ही घेतलेला आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर नवीन कायदे आले मात्र त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत सहा लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महिलांसाठीची १०९१ ही हेल्पलाईन नीट काम करत नाही. अनेक राज्यांनी निर्भया फंडचाही वापर केलेला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
‘न्यायिक उत्तरदायित्वाचा कायदा करा’
अत्याचाराची केस दाखल करण्यापासूनच पोलिसांचा विलंब सुरु होतो. ‘पोलीस रिफॉर्म’चा मुद्दा जसा प्रलंबित आहे. तसे न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयकही प्रलंबित आहे. हे विधेयक आले असते तर न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा झाली असती, असेही अण्णांनी म्हटले आहे.