किती दिवस मुलांना मोफत शिकवायचं? संस्थाचालकांचा सवाल

आरटीई प्रवेश : इंग्रजी शाळांचे पाच वर्षांपासून शासनाकडे थकले ७५ कोटी

चंद्रकांत शेळके 
अहमदनगर : आरटीई कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये पहिलीत २५ टक्के मोफत प्रवेश मिळतात. त्या बदल्यात शासन या शाळांना प्रतिपूर्ती रक्कम देते, परंतु नगर जिह्यातील शाळांना गेल्या पाच वर्षांपासून सुमारे ७५ कोटी रुपयांची रक्कम शासनाने दिलेली नाही. ही रक्कम थकल्याने किती दिवस मुलांना मोफत शिकवायचे, असा प्रश्न शाळांकडून विचारला जात आहे.

यात प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ठरावीक प्रतिपूर्ती रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून या शाळांना मिळते. यात केंद्राबालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के मोफत प्रवेश खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये दिले जातात.चा वाटा ६० टक्के, तर राज्याचा वाटा ४० टक्के आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाने ही प्रतिपूर्ती थकविली आहे. नगर जिल्ह्यात गेल्या १० वर्षांत शासनाने ३३ कोटी ८३ लाखांचे अनुदान शाळांना दिले आहे, तर ७५ कोटी २५ लाखांचे अनुदान अजून सरकारकडून येणे बाकी आहे. यात गेल्या तीन वर्षांत तर एकही रुपया अनुदान आलेले नाही. त्यामुळे या शाळा कशा चालवायच्या, असा प्रश्न शाळांना पडला आहे.

प्रतिपूर्ती रक्कम थकल्याने शाळांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. २५ टक्के अनुदान शासनाकडून थकीत आहे, तर २५ टक्के शुल्क पालकांकडून थकविले जाते. असे ५० टक्के रक्कम मिळणार नसेल, तर या शाळा कशा चालणार?
- देवीदास गोडसे, जिल्हाध्यक्ष, मेस्टा.

जिल्ह्यासाठी आरटीईची वर्षनिहाय थकलेली रक्कम
२०१८-१९    : ४ कोटी ६ लाख
२०१९-२०    : १७ कोटी ९७ लाख
२०२०-२१  : १० कोटी ६२ लाख
२०२१-२२   : १२ कोटी २५ लाख
२०२२-२३    : ३० कोटी ३३ लाख

एकूण ७५ कोटी २५ लाख

राज्यात थकले ३,१०० कोटी
राज्यात एकूण ९ हजार ४३१ शाळा असून, दरवर्षी ९६ हजार विद्यार्थी मोफत प्रवेश घेतात, परंतु आतापर्यंत यात ४८७ कोटी केंद्राकडून, तर ३,१०० कोटी राज्याकडून येणे बाकी आहेत. त्यामुळे ही रक्कम कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा शाळा चालकांना आहे.