सुदाम देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क: श्री साईबाबा संस्थान व्यवस्थापनाचे नियंत्रण आणि कामकाज अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे साईबाबा संस्थानला कळवण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर या समितीवर शिक्कामोर्तब होईल. या प्रस्तावित समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री तर सहअध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असणार आहेत.
संस्थानचे दैनंदिन कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, तसेच साईभक्त आणि रुग्णांना उच्च दर्जाच्या सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असते. संस्थानने यासंदर्भात शासनाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४च्या कलम ३४ नुसार व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती होईपर्यंत, शासनाच्या देखरेखीखाली सहा महिन्यांसाठी ५० लाख आर्थिक मर्यादेपर्यंतचे निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली.
जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कामकाज करेल. जिल्हाधिकारी या समितीचे सहअध्यक्ष असतील. याशिवाय या समितीत सदस्य म्हणून शिर्डी, संगमनेर, कोपरगाव या विधानसभा मतदारसंघांचे आमदार तसेच शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश असेल. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज बघतील. गेल्या काही वर्षांपासून शिर्डी नगरपरिषदेची निवडणूक झालेली नाही. यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांकडे प्रशासक पदाचा कार्यभार आहे. नगराध्यक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रशासक यांना संस्थानचे सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावानुसार समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार संस्थानकडून उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांना विनंती करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत शासनाला अवगत करावे, असेही पत्रात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे संस्थानच्या व्यवस्थापनात अधिक गतिमानता आणि कार्यक्षमतेची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विखे पाटील यांच्यासह दोन आमदारांना संधीपालकमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष राहणार असल्याने राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद येणार आहे. तसेच आमदार म्हणून अमोल खताळ, आशुतोष काळे यांना संधी मिळणार आहे. शिर्डी मतदारसंघाचे आमदार हेच पालकमंत्री असल्याने त्यांच्याशिवाय दोन आमदार समितीवर असतील.