पालकमंत्र्यांनी अडविला नगर जिल्हा परिषदेचा निधी?

भाजपाचे पालकमंत्री राम शिंदे हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष आहेत तर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद काँग्रेसच्या शालिनीताई विखे यांच्याकडे आहे. या दोन्ही पक्षीय राजकारणामुळेच जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावावर नियोजन समितीने निर्णय घेतला नाही, अशी चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.

अहमदनगर : जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठविलेला आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. भाजपाचे पालकमंत्री राम शिंदे हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष आहेत तर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद काँग्रेसच्या शालिनीताई विखे यांच्याकडे आहे. या दोन्ही पक्षीय राजकारणामुळेच जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावावर नियोजन समितीने निर्णय घेतला नाही, अशी चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.याबाबत नगर जिल्हा परिषदेने नाशिक, औरंगाबाद आणि पुणे जिल्हा परिषदेची माहिती मागविली आहे़ त्यामुळे या निधीवरून पालकमंत्री विरुध्द जिल्हा परिषद असा वाद भविष्यात रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एकही मोठे काम सदस्य करू शकले नाहीत. निधीअभावी सदस्यांची कामे खोळंबली आहे़ जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च केला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने १५ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव नियोजन समितीला पाठविला आहे. परंतु, पालकमंत्री अध्यक्ष असलेल्या नियोजन समितीची अद्याप सभा झालेली नाही. सभेसमोर जिल्हा परिषदेचा विषय अंतिम मंजुरीसाठी येणार आहे.मागीलसभेत सदस्यांनी निधीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. परंतु, पालकमंत्र्यांनी याबाबत ठोस निर्णय दिला नाही. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत निधीसाठी न्यायालयात जाण्याची मागणी सदस्यांनी अध्यक्षांकडे केली होती. त्यापूर्वी इतर जिल्हा परिषदांना निधी दिला आहे किंवा नाही, याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेने मागविली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयात धाव घेतल्याने पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री निधी देण्यास राजी झाले. इतर नाशिक व औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला जिल्हा प्रशासनाने निधी देण्याबाबत कळविलेले आहे. नगर जिल्हा परिषदेला मात्र वार्षिक योजनेतून निधी मिळाला नसल्याने सदस्यांची कामे थांबली आहेत.जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी यापूर्वी आमदारांना मिळत होता. चालूवर्षीही हा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी आमदार आग्रही आहेत. पण, या निधीवर जिल्हा परिषदेने दावा केला आहे.जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद विखे यांच्याकडे आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला आहे. पालकमंत्र्यांशीही चर्चा केली. पण, निधी देण्याबाबत निर्णय होत नसल्याने हा निधी जिल्हा परिषद सदस्यांना की आमदारांना मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.