आदिवासींच्या खासगी सात-बारावर शासनाची मालकी

कोेतूळ (जि. अहमदनगर) : अकोले तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अभयारण्य क्षेत्रातील ३२ गावांतील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या खासगी सात-बारावर शासनाची महाराष्ट्र शासन किंवा संरक्षित वनक्षेत्र अशी नोंद करण्याचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

अकोले तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील ३६१.८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पेंडशेत, पांजरे, उडदावणे, घाटघर, शिंगनवाडी, मुरशेत, साम्रद, रतनवाडी, कोलटेंभे, तेरुंगण, शिरपुंजे खुर्द व बुद्रुक, कुमशेत, पाचनई, लव्हाळी (कोतूळ व ओतूर), कोथळे, तळे, फोपसंडी, पळसुंदे, सातेवाडी, मोरवाडी, विहीर, अंबित या गावातील ७२७.६९ हेक्टर खासगी सात-बारावर महाराष्ट्र शासन किंवा संरक्षित वनक्षेत्र (वन्यजीव संरक्षण) अशी नावे तातडीने लावण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांना तातडीचे आदेश दिले आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडून व शासनाचा याबाबतीत तगादा लावला असल्याचे नमूद केले आहे.

.............

पेसा क्षेत्रातील गावात कोणताही शासन निर्णय करताना ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी लागते, असा कायदा असताना हा अचानक जीआर आला कसा? हा निर्णय थांबवण्यासाठी मी तातडीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. आदिवासींच्या खासगी सात-बारावर कोणताही फेरबदल होऊ देणार नाही, त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी हरकत नाही.

- वैभव पिचड, माजी आमदार