मोफत सायकल.. नको रे भाऊ; नगर जिल्हा परिषदेवर लाभार्थी शोधण्याची वेळ

आधी स्वत: सायकल विकत घेऊन त्याची पावती जिल्हा परिषदेत जमा केल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे. याचाच अर्थ सायकल विकत घेऊन अनुदानाची वाट पाहत बसावे लागणार असल्याने मोफत सायकल नको म्हणण्याची वेळ पालक व विद्यार्थ्यांवर आली आहे.

ठळक मुद्देआधी स्वत: सायकल विकत घेऊन त्याची पावती जिल्हा परिषदेत जमा केल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे मोफत सायकल नको म्हणण्याची वेळ पालक व विद्यार्थ्यांवर आली आहे.एखाद्याकडे सायकल घेण्यासाठी आग्रह धरावा आणि निधी मिळालाच नाही तर काय, या भीतीने सदस्यही सायकल योजनेबाबत मौन बाळगून आहे.

अहमदनगर : आधी स्वत: सायकल विकत घेऊन त्याची पावती जिल्हा परिषदेत जमा केल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे. याचाच अर्थ सायकल विकत घेऊन अनुदानाची वाट पाहत बसावे लागणार असल्याने मोफत सायकल नको म्हणण्याची वेळ पालक व विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दरवर्षी मोफत सायकल योजना राबविण्यात येते. लाभार्थींची निवड करून जिल्हा परिषदेमार्फत सायकलींचे वाटप होत असे. शाळेचा अणि उत्पन्नाचा दाखला दिल्यास सायकल मिळत होती. त्यामुळे मोफत सायकल योजनेंवर अक्षरश: उड्या पडत. यंदा मात्र योजनेत बदल झाला. सायकल न देता अनुदान द्यावे, असा आदेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. जिल्हा परिषदेने सायकलींसाठी ६ कोटींची तरतूद केली.
पुरुष व स्त्री सायकलींसाठी प्रत्येकी चार ते ४ हजार ५०० रुपये, याप्रमाणे ७ हजार ३६६ लाभार्थींची निवड केली जाणार आहे. समितीने प्रति सदस्य ८० सायकलींचा कोटा निश्चित करून टाकला़ निधी येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या की इकडे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी सदस्यांची स्पर्धा लागते. मात्र सायकल योजनेत सदस्यांनाही फारसा रस नाही. कारण एखाद्याकडे सायकल घेण्यासाठी आग्रह धरावा आणि निधी मिळालाच नाही तर काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
कार्यक्षेत्रात सदस्यांनी मोफत सायकल योजनेची कार्यकर्त्यांमार्फत जाहिरात केली. गरजूंना सायकलीचे निरोप देताना आधी सायकल खरेदी करा, मग निधी मिळेल, असेही आवर्जून सांगितले आहे.
सायकल घ्यायला पैसे असते तर तुमच्याकडे कशाला आलो असतो, असेही काहीजण बोलून दाखवित आहेत. कार्यक्षेत्रात अधिकाधिक सायकलींचे वाटप केल्यास सदस्यांना त्याचा राजकीय लाभ उठविता येत असे. त्यामुळे सदस्यही शिफारसी देत. पण, इथे सायकल आधी विकत घ्यावी लागणार असल्याने तुम्हीच द्या सायकल घेऊन पैसे खात्यात जमा झाले की देतो, असाही आग्रह काहीजण सदस्यांकडे धरतील. या भीतीने सदस्यही सायकल योजनेबाबत मौन बाळगून असल्याने योजना बारगळण्याची दाट शक्यता आहे.