लोकमत न्यूज नेटवर्कअहमदनगर : आधारभूत किमतीनुसार कापूस खरेदीत होणाºया दिरंगाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचा कापूस खरेदीवाचून राहण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनेने यापूर्वीच केलेल्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी २२ मे रोजी कापूस उत्पादक जिल्ह्यात प्रत्येक शेतकरी मूठभर कापूस जाळण्याचे आंदोलन करणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की,विदर्भ मराठवाड्यात शेतकºयांनी लाखो क्विंटल कापूस विक्रीसाठी बाजार समितीत नोंदणी केली आहे. सिसिआय व कॉटन फेडरेशनमार्फत सुरु असलेली कापूस खरेदी अतिशय धिम्या गतीने सुरु आहे. या गतीने सर्व लांब धाग्याचा कापूस सुद्धा मोजून होणार नाही. शेतकरी संघटनेने अनेकदा खरेदी केंद्र वाढवण्याची शासनाकडे मागणी केली आहे. मात्र शासनाने त्याचा विचार केलेला नाही. सिसिआयच्या एफएक्यू ग्रेडमध्ये लांब, मध्यम व आखूड अशा तीन प्रती आहेत. मात्र शासनाने फक्त लांब धाग्याचाच कापूस विकत घेण्याचे आदेश दिले असल्यामुळे शेतकºयांना आपला कापूस मातीमोल भावाने व्यापाºयाला विकावा लागत आहे.शासकीय खरेदीचा वेग पहाता पावसाळ्यापूर्वी सर्व कापूस खरेदी होण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी शासनाने, आवश्यक तेथे, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करुन शासकीय खरेदी सुरु करावी. किंवा शेतकºयांनी जिन मालकाला किंवा व्यापाºयाला विकलेला कापसाच्या व आधारभूत किमतीच्या फरकाची रक्कम शेतकºयांच्या बँक खात्यावर जमा करुन भावांतर योजना राबवावी. शासनाच्या चालढकल वृत्तीचा मोठा आर्थिक फटका राज्यातील कापूस उत्पादकांना सोसावा लागणार आहे. शासनाच्या या हलगर्जीपणाचा निषेध करण्यासाठी, राज्याच्या कापूस उत्पादक जिल्ह्यात २२ मे रोजी सकाळी ११ वाजता, कापूस उत्पादक शेतकरी आपल्या घरासमोर मूठभर कापूस जाळून शासनाचा निषेध करतील, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.------
जनहित याचिका दाखल करणारकापूस उत्पादक शेतकºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. एफएक्यू दर्जाचा कापूस असूनही नाकारल्या गेलेल्या कापसाचे नमुने घेऊन त्याचे पंचनामे करावेत. त्यांची अधिकृत चाचणी करुन प्रत निश्चित करण्यात येणार आहे. एफएक्यू दर्जाचा असूनही नाकारल्या गेलेल्या कापसाची नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात येणार आहे.