लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोपरगाव : ३१ मार्चअखेर संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. कोपरगाव तालुक्यातील दोन वर्षापासून थकबाकी न भरणाऱ्या १५ ग्रामपंचायतीच्या १७ पाणीपुरवठा योजनाचे वीज कनेक्शन बुधवारपर्यंत तोडले आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात वीज पुरवठा खंडित केल्याने या गावातील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार आहे.
कोपरगाव तालुक्यात एकूण ७९ गावे असून ७५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी कोपरगाव महावितरण कार्यालयांतर्गत तालुक्यातील एकूण ५५ गावे आहेत. तर उर्वरित २४ गावे ही राहाता उपविभागीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येतात. कोपरगाव कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या १५ ग्रामपंचायतींचा तर राहाता उपविभागांतर्गत २ गावच्या असा एकूण १७ पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा तोडण्यात आला आहे. यात धोंडेवाडी ग्रामपंचायतीची ८ लाख ६१ हजार ६३७ सर्वाधिक तर मळेगाव थडी २० हजार ९२४ इतकी सर्वात कमी थकबाकी आहे.
.............
गावांची थकबाकी अशी..
येसगाव- ७४,२११.
अंचलगाव दोन योजना- १,००,५४०.
माहेगाव देशमुख - ६२,२८५.
कुंभारी - २५,९३१.
हिंगणी- १,७७,४३८.
करंजी- १,२८,६९२.
मळेगाव थडी -२०,९२४.
कारवाडी- मंजूर-४,९२,७१४.
वेळापूर - ५७,०३६.
चासनळी - १,४९,१९२.
हंडेवाडी- १,३३,०७३.
वडगाव - १,१९,६५४.
कोळगाव थडी दोन योजना- ६,९०,२८४.
सडे -५,८८,६७७
धोंडेवाडी-८,६१,६३७
..................
आजी-माजी आमदारांच्या गावातील वीज कट
कोपरगावचे विद्यमान आमदार आशुतोष काळे यांच्या माहेगाव देशमुख ग्रामपंचायत तर माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्या येसगाव ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांचा थकबाकीमुळे महावितरणने वीज पुरवठा तोडला आहे. येसगाव ग्रामपंचायत ही गेली अनेक वर्ष कोल्हे यांच्याच ताब्यात आहे.
........
मार्चअखेर सर्वच प्रकारच्या ग्राहकांची विजेची थकबाकी वसूल करण्यासंदर्भात आदेश आहेत. वरिष्ठांकडून थकबाकी वसूल होत नसेल तर थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करून थकबाकी वसूल करा, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही मोहीम हाती घेतली आहे.
- दिनेश चावडा, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण उपविभाग, कोपरगाव.
..............
गेल्या वर्षभरापासून ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टीची वसुलीच झालेली नाही. त्यामुळे वीजबिल भरता आली नाहीत. यापूर्वी असा प्रसंग निर्माण झाल्यास १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ४५ दिवस वापरायला मिळत होता. त्यातून वीजबिल भरून पाणीपट्टी वसूल झाल्यानंतर घेतलेली रक्कम पुन्हा १४ व्या वित्त आयोगात जमा केली जात होती. परंतु तो आयोग आता संपला असून १५ व्या वित्त आयोगात तशी तरतूद नाही. त्यामुळे अडचणीचे ठरत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी ग्रामसेवकांची बैठक घेणार आहे.
- सचिन सूर्यवंशी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कोपरगाव.