कोरोनाने लुटले...माणूस गेला, पैसेही गेले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अहमदनगर : पाच लाख बिल आले...सात लाख बिल आले.....पन्नास हजार बिल आले.... मात्र त्यातील ६० ते ७० टक्केच बिल विमा कंपन्यांनी अदा केले. राहिलेले पैसै आम्हालाच भरावे लागले. मेडिक्लेम पॉलिसीमधील तांत्रिक गुंतागुंत आम्हाला समजली नाही. आमचे पैसे गेले...माणूसही गेला आणि किती लूट झाली तेही आम्हाला समजले नाही, असे कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांनी सांगितले. दुसऱ्या एका घटनेत वडील घरात एकमेव कमावते होते. त्यांना त्रास सुरू झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल केले; मात्र काही तासातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना कोरोना संशयित म्हणून घोषित केले गेले. मृत्यू झालेला असल्याने चाचणीही करता आली नाही; मात्र मृत्यू कोरोना झाला की आणखी कशाने, याचा अहवाल नसल्याने मेडिक्लेम पास झालाच नाही, अशी प्रतिक्रिया नगरमधील एका युवकाने दिली.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर लूट झाल्याचे पहायला मिळाले. ६० ते ७० टक्के नागरिकांना विमा कवच असल्याने ते थेट रुग्णालयात दाखल झाल्याचे पहायला मिळाले. विमा कवच असलेल्यांचा मृत्यू झाला आणि आता मेडिक्लेम मिळविण्यासाठी संबंधित कंपनी आणि रुग्णालयांशी भांडावे लागत आहे. अनेक रुग्णांचा कोरोनाचा चाचणी अहवाल प्राप्त नसल्याने विमा कंपन्यांनीनी हात वर केल्याचे प्रकारही नगरमध्ये घडले आहेत. यामुळे कोरोनाचे रुग्ण आणि मयत झालेल्यांचे नातेवाईक अशा सर्वांनाच त्रास सहन करावा लागला.

जिल्ह्यात दुसऱ्या लाटेत २ लाखांच्यावर नागरिकांना कोरोना झाला होता. त्यातील ३० ते ४० टक्के रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले असून, त्यांनी विमा पॉलिसी काढली होती, असे नगर शहरातील डॉक्टरांनी सांगितले. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक यांनी आरोग्य विमा काढल्याचे आढळून आले. काहींनी संबंधित कंपनीशी पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले आहे.

------------------

विमा रकमेत कपात कारण....

१) कोरोनाच्या उपचारात महागडी औषधे, डिस्पोजल, पीपीई किट यांसारखे साहित्य विम्यातून वगळलेले असते. त्यामुळे पाच ते दहा लाखांची आरोग्य विमा पॉलिसी असताना उपचाराचा खर्च मात्र दीड ते दोन लाखापर्यंत करण्यात आल्याचे प्रकार घडले.

२) विमा कंपनी पॉलिसी विकताना पूर्ण उपचार खर्च देण्याचा दावा करते; मात्र त्यांच्या पॉलिसीच्या अटी-शर्ती बारकाईने वाचल्यावर, अनेक गोष्टींचे पैसे विमा कंपन्या देत नाहीत, हे स्पष्ट केलेले असते. त्यामुळे उपचाराचे कोटेशन, अप्रुव्हल, विम्याची रक्कम मंजुरी यात तफावत हे रुग्णालयात वादाचे कारण बनते.

३) रुग्णालयात रुग्ण आल्यावर जेव्हा कुटुंबीय विम्याची सुविधा घेण्यासाठी पुढे येतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर कॉशलेस आणि खर्चाची प्रतिपूर्ती पर्याय असतात. प्रत्येक व्यक्ती कॉशलेस विम्याची सुविधा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो; मात्र, तसे होत नाही. कारण विमा कंपन्यांनी हॉस्पिटलसोबत केलेली संलग्नता अटीनुसार १ टक्क्यांपर्यंत विम्याची रक्कम अदा करते.

-------------

ही घ्या उदाहरणे....

१) नगरमधील एक युवक नऊ दिवस एका खासगी रुग्णालयात कोरोनाचा उपचार घेऊन बरा झाला. त्याला ८५ हजार रुपयांचे एकूण बिल झाले. त्यापैकी विमा कंपनीकडून त्याला ६० हजार रुपये मिळाल्याचे या युवकाने सांगितले.

२)नगरमधील एका रुग्णाच्या नातेवाइकाच्या पत्नीची प्रसूती झाली. त्यांना कोरोना संशयित म्हणून नंतर त्यांच्यावर उपचार केले. त्यासाठी दहा दिवस खासगी रुग्णालयात ठेवून घेतले. बाळ सुखरुप असल्याने त्याला लगेच आईपासून बाजूला केले. नंतर आई सुरक्षित राहिली; मात्र कोरोना पॉझिटिव्हचा कोणताही अहवाल या रुग्णालयाने दिला नसल्याने ४२ हजार रुपयांचे बिल नाहक भरावे लागले, असे संबंधितांनी सांगितले.

-----------------

दुसऱ्या लाटेत रुग्णांवर उपचार-८०,०००

किती जणांचा मेडिक्लेम-२४,०००

किती पैशांचा- १२ ते १५ कोटी

प्रत्यक्ष मंजूर- ८ ते १० कोटी

-----------------