प्रलंबित बिलांसाठी राज्यातील कंत्राटदार करणार आंदोलन

सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंधारण, जलसंपदा, नगर विकास विभागाकडील अनेक कामे या कंत्राटदारांनी केली. मात्र या कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित बिले असून शासनाने ती अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. जोपर्यंत ही प्रस्तावित बिले शासन अदा करत नाही तोपर्यंत सर्व विभागांची नवीन प्रस्तावित कामे शासनाने काढू नयेत, तसेच निविदा प्रक्रियाही राबवू नये, शासनाने ऑनलाइन टेंडर मर्यादा दहा लाखांच्या पुढील कामांसाठी केली आहे. त्याखालील रकमेची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता वर्ग यांना समप्रमाणात वाटप करावीत, सर्व प्रस्तावित नवीन कामांना शासनाच्या अर्थ विभागाकडून ५० टक्के निधीची तरतूद केल्याशिवाय व मंजुरी मिळाल्याशिवाय पुढील कोणतीही निविदा शासनाने राबवू नये, शिवाय शासनाच्या सर्व विभागातील कामे करण्यासाठी एकाच विभागाची नोंदणीकृत प्रमाणपत्र घ्यावीत, यासह इतर मागण्यांचा विचार १४ एप्रिलपर्यंत शासनाने करावा, अन्यथा १४ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर पुढील टप्पा ३ मे रोजी सर्व शासकीय विभागांच्या कार्यालयासमोर भीक मांगो आंदोलन करण्याचा इशारा कंत्राटदार महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैद, महासचिव सुनील नगराळे, नगर जिल्हाध्यक्ष समीर शेख आदींनी दिला आहे.