विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर झालेले असेल : राम शिंदे
By सुदाम देशमुख | Updated: August 13, 2024 15:18 IST2024-08-13T15:16:22+5:302024-08-13T15:18:54+5:30
आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच आता जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर झालेले असेल, असे प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.

विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर झालेले असेल : राम शिंदे
अहमदनगर : औरंगाबादचे नामांतर करण्यासाठी चाळीस वर्षे लागली, धाराशिवचे नामांतर करण्यासाठी चाळीस वर्षे लागली, मात्र अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला आणि 40 मिनिटातच याबाबतची घोषणा झाली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच आता जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर झालेले असेल, असे प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त जामखेड तालुक्यातील चोंडी येथे अभिवादन सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. नामांतराचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवलेला आहे. त्याला आचारसंहितेपूर्वीच मंजुरी मिळेल, असे ते म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव नामांतर विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केल्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्या. हृषीकेश राय व न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
याचिकाकर्ते शेख मसूद इस्माईल शेख व अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार व अन्य अशा या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नामांतराच्या प्रश्नावर वेगवेगळी मते असू शकतात. एखाद्या विभागात राहात असलेल्या लोकांचे त्याच्या नावाबद्दल बाजूने किंवा विरोधात मत असू शकते. न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार वापरून न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर तोडगा काढावा असे म्हटले जाते. पण ज्या यंत्रणांकडे नावे देण्याचा अधिकार आहे, त्यांना नावे बदलण्याचाही अधिकार आहेच. नेमका हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ठळकपणे नमूद केला आहे. त्यामुळे औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हीही कायम ठेवत आहोत. महाराष्ट्र सरकारने नामांतराची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.