मंत्रिगटाच्या बैठकीनंतर गळीत हंगामाची लगबग

अहमदनगर : नाशिक विभागात अद्याप यंदाच्या साखर कारखानदारीची लगबग सुरू झालेली नाही. पुढील महिन्यात मंत्री गटाच्या बैठकीनंतर राज्यातील साखर कारखानदारीचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे. त्यानंतर यंदाच्या गळीत हंगामाचे धोरण ठरणार आहे. दरम्यान, नाशिक विभागातील १९ पैकी १० साखर कारखाने एफआरपी अदा करण्यासाठी सॉफ्ट लोनसाठी पात्र ठरले आहेत. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात विक्रमी गळीत हंगाम झाला होता. सव्वा कोटी मेट्रीक टनाच्या जवळपास साखरेचे गाळप झाले. मात्र, त्यानंतर साखरेला भाव नसल्याने विभागातील जवळपास सर्व कारखान्यांचा एफआरपीनुसार दर देण्यावरून प्रश्न निर्माण झाला होता. आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारीला मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखानदारीला सॉफ्टलोन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठी नियम, अटी टाकण्यात आल्या असून त्यास पात्र ठरणारे कारखानाने या लोनसाठी पात्र ठरणार आहे. जिल्ह्यात ज्ञानेश्वर, मुळा, गंगामाई आणि जयश्रीराम या कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपीनुसार दर अदा केलेला आहे, तर अशोक, व्दारकाधीश, संजीवनी, कादवा, गंगामाई, कोपरगाव, संगमनेर, श्रीगोंदा, कुकडी आणि ज्ञानेश्वर सॉफ्ट लोनसाठी पात्र ठरलेले आहेत. या कारखान्यांना जिल्हा मध्यवर्ती, राज्य सहकारी आणि खासगी बँकांकडून एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांची देणी अदा करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती प्रादेशिक सहसंचालक, साखर यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, चालू गळीत हंगामासाठी अद्याप कोणतीच हालचाल नाही. कृषी विभाग आणि कारखान्यांकडून जिल्ह्यात उभ्या उसाची आकडेवारी संकलित करण्यात येत आहे. महिनाअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होणार आहे. पुढील महिन्यात राज्यातील गळीत हंगामाच्या नियोजनासाठी मंत्रीगटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर गळीत हंगामाचे धोरण निश्चित होणार आहे. ऊस तोडणी कामगारांचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. यामुळे यंदा राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनने यल्गार पुकारलेला आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रश्नी गत आठवड्यात युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे यांची साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांसोबत पुण्यात बैठक झालेली आहे. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी अद्याप संप मागे घेण्यात आलेला नाही. लवकर ऊस तोडणी कामगारांच्या प्रश्नांवर बैठक होवून निर्णय घेण्यात येणार आहे. गतवर्षी राजकीय मंडळींनी कामगारांचा संप मोडून काढला होता. यंदा तशी परिस्थिती होवू देणार नसल्याचे राज्य ऊस तोडणी वाहतूक, मुकादम, कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)