राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बंदला १०० टक्के प्रतिसाद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 16, 2021 04:21 IST2021-03-16T04:21:18+5:302021-03-16T04:21:18+5:30

अहमदनगर : राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. या धोरणाविरोधात सोमवारी नगर शहर व जिल्ह्यात बँक कर्मचाऱ्यांनी ...

100% response to the closure of nationalized banks | राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बंदला १०० टक्के प्रतिसाद

राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बंदला १०० टक्के प्रतिसाद

अहमदनगर : राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. या धोरणाविरोधात सोमवारी नगर शहर व जिल्ह्यात बँक कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. नगर शहरातील कापड बाजारात बँक कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करीत सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. मंगळवारी (दि. १६) दिल्लीगेट येथे निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात १५ व १६ मार्च या दोन दिवशी बँक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या संघटनांच्या संयुक्त युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सतर्फे बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला अहमदनगर शहरात १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. नगर शहरातील कापड बाजार भागातील एम.जी. रोड येथे मागण्यांचे फलक हाती घेऊन खाजगीकरणाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी सामाजिक अंतर राखत, मास्क वापरून नियम पाळण्यात आले. या आंदोलनाच्या यशस्वितेसाठी संघटनेचे नेते कांतिलाल वर्मा, उल्हास देसाई, माणिक अडाणे, उमाकांत कुलकर्णी, महादेव भोसले, सुजय नळे, सुजित उदरभरे, आशुतोष काळे, प्रकाश नहार आदींनी परिश्रम घेतले. यावेळी बँक युनियनच्या नेत्यांनी खासगीकरणाला कडाडून विरोध करीत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

आजपर्यंत सरकारमार्फत अनेक गरीब दुर्बल घटकांसाठी २० कलमी कार्यक्रम, शहरी रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, विविध महामंडळांतर्गत ऋण योजना या बँकांमार्फत राबविण्यात येत होत्या. त्यामुळे बेरोजगार, कृषीपूरक उद्योग, लघुउद्योग, ग्रामीण उद्योग यांचा विकास होऊ शकला. परंतु, बँकांकडून मोठ्या कारखानदार व उद्योग घराण्यांना करण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने ही कर्जे थकीत व डुबीत कर्जामध्ये समाविष्ट झाली. त्यामुळे अनेक बँका तोट्यात गेल्या. यासाठी बँक कर्मचारी व अधिकारी जबाबदार नसून सरकारी धोरण जबाबदार आहे. सरकार कर्जबुडव्यांना अभय देत आहे. सरकारने आता अर्थसंकल्पात दोन बँकांचे खाजगीकरण करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. बँकांच्या खाजगीकरणामुळे सर्वसामान्य जनता ही बँकिंग सेवेपासून वंचित होणार आहे. देशातील गरीब व दुर्बल घटक यांना ऋण मिळणे कठीण होणार आहे. सामान्य नागरिकांची मेहनतीची कमाई जी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवण्यात आली आहे, त्याच्या परतफेडीची हमी राहणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. बँक युनियनचे हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांनी स्वीकारले.

-------

फोटो- साजीद लिस्ट

Web Title: 100% response to the closure of nationalized banks

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.