जनसुविधा निधी खर्चात जिल्हा परिषद माघारली

ग्रामीण भागाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेली जिल्हा परिषद खर्चात माघारली आहे. निधी असतानाही जनतेला सुविधा पुरविण्यात पाणीपुरवठा विभाग अपयशी ठरत आहे.

ठळक मुद्देपाणीपुरवठा विभागाची कासवगती : साडेतीन कोटी अद्याप अखर्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ग्रामीण भागाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेली जिल्हा परिषद खर्चात माघारली आहे. निधी असतानाही जनतेला सुविधा पुरविण्यात पाणीपुरवठा विभाग अपयशी ठरत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला २०१८-१९ या वर्षात तब्बल सात कोटी ६३ लाख ३३ हजार रुपयांचा निधी विविध योजनांसाठी प्राप्त झाला. गेल्या वर्षी भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने यावर्षी तातडीने विविध उपाययोजना आखणे आवश्यक होते. त्यासाठी निधीही उपलब्ध होता. मात्र पाणीपुरवठा विभागाने निधी खर्चासाठी पुढाकार घेतलाच नसल्याचे दिसून येते. कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळूनही यावर्षी पुन्हा उन्हाळ्यात जिल्हावासीयांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याचे संकेत प्राप्त होत आहे.
पाणी पुरवठा विभागाला स्वतंत्र नळ योजना व दुरुस्ती अंतर्गत प्राधान्यक्रम ठरवून तब्बल अडीच कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला. मात्र विभागाने फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केवळ एक कोटी ८६ लाख ६७ हजार रुपयेच खर्च केले. अद्यापही ६३ लाख ३२ हजार रुपये शिल्लक ठेवले आहे. विभागीय नळ योजनांची देखभाल व दुरुस्तीतही हा विभाग माघारला आहे. क्लोरीन, मेडिक्लोअर, तुरटी खरेदीसाठीही ५० लाखांची तरतूद असताना तब्बल ३२ लाख रुपये शिल्लक ठेवण्यात आले. हातपंप, विद्युत पंप दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रकारात लोकांची मात्र गैरसोय होत आहे.
एक टँकर सुरू
जिल्ह्यात गेल्या वर्षी भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. त्याअनुषंगाने यावर्षी सुरुवातीपासूनच उपाययोजना आखण्याची गरज होती. मात्र पाणीपुरवठा विभाग निधी असूनही उपाययोजना राबविण्यात अपयशी ठरत आहे. परिणामी येत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे सावट आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान बाभूळगाव तालुक्यात एका गावासाठी मार्च महिन्यातच टँकर सुरू करावा लागला. त्यामुळे एप्रिल आणि मे महिन्यात या विभागाची कसोटी लागणार आहे.