जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी एकस्तरपासून वंचित

आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा तत्काळ लाभ देण्याचे निर्देश ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिले आहे.

ठळक मुद्देग्रामविकास विभागाचे पत्र : न्यायालयाचे आदेश पाळण्याचे निर्देश

ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा तत्काळ लाभ देण्याचे निर्देश ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिले आहे. जिल्हा परिषदेचे शेकडो कर्मचारी अद्याप एकस्तरपासून वंचित आहे.
राज्यातील आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाºयांना शासनाने ६ आॅगस्ट २००२ पासून एकस्तर वेतनश्रेणी लागू केली. मात्र तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी अचानक ही वेतनश्रेणी बंद केली. त्यामुळे काही कर्मचारी व संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ४ जुलै २०१७ रोजी निर्णय देत आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाºयांना एकस्तर वेतनश्रेणी तसेच वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश दिले. सोबतच त्यांच्या वेतन निश्चितीची कारवाई दोन महिन्यांच्या आता पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन आता जवळपास आठ महिने लोटले आहे. मात्र अद्यापही यवतमाळच नव्हे, तर राज्यातील इतरही काही जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी एकस्तर वेतनश्रेणीपासून वंचित आहेत. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसेवकांनाही या वेतनश्रेणीचा लाभ मिळाला नाही. आता ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या संदर्भात पत्र पाठविले आहे. त्यातून आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकस्तर व वरिष्ठ वेतणश्रेणीचा लाभ मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहे.
हा तर न्यायालयाचा अवमान
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ४ जून २०१७ रोजी निर्णय देऊन दोन महिन्यांच्या आत कारवाईचे आदेश दिले. मात्र आठ महिने लोटूनही अनेक कर्मचाºयांचा या वेतनश्रेणीचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे एकप्रकारे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे कर्मचाºयांकडून बोलल्या जात आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिकाही दाखल केली होती. मात्र ग्रामविकास सचिवांनी न्यायालयापुढे हजर होऊन त्वरित लाभ देण्याची ग्वाही दिल्याने ही याचिका मागे घेण्यात आली होती. तरीही शेकडो कर्मचारी या वेतनश्रेणीपासून वंचितच आहे.