यवतमाळ नगराध्यक्षांनाच आर्थिक अनागोंदीची शंका

पालिकेतील आर्थिक अनियमिततेमुळे नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी विभागीय आयुक्त व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पालिकेचे २०१२ ते २०१७ या वर्षातील स्पेशल आॅडिट केले जावे, अशी मागणी केली होती.

ठळक मुद्देनगर परिषदेला मागितली माहिती : प्रशासनाकडून माहिती देण्यासाठी ६० हजारांची डिमांड

आयुक्तांकडे केली होती स्पेशल आॅडिटची मागणी
पालिकेतील आर्थिक अनियमिततेमुळे नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी विभागीय आयुक्त व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पालिकेचे २०१२ ते २०१७ या वर्षातील स्पेशल आॅडिट केले जावे, अशी मागणी केली होती. मात्र यानंतरही कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेची प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. येथे खोट्या स्वाक्षऱ्या करून अनेक बनावट बिले काढली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखाने खोट्या स्वाक्षºया करून बिल काढल्याचे नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर या प्रकरणात थेट फौजदारी दाखल करण्याची मागणी सर्वसाधारण सभेत झाली. मात्र हे प्रकरण सोईस्करपणे थंडबस्त्यात पडले. आताही बोगस बिल मंजुरीचा प्रकार सुरू असल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
नगरपरिषदेतील आर्थिक भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी राज्यशासनाने द्विलेखा नोंदणी पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आदेश दिले आहे. या नोंदणी पद्धतीत बोगस देयके काढता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. मात्र त्यानंतरही काही महाभाग थेट बनावट स्वाक्षरीचा उपयोग करून व्हाउचरवर निघणाºया दयेकामंध्ये गडबड करू शकतात, अशी शंका आहे.
या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी नगर प्रशासन विभागाकडून याची चौकशी लावली होती. नंतर हे प्रकरण पुढे सरकले नाही. लेखा विभागाने दोन वर्षात कोणकोणती देयके काढली याची माहिती नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी मागितली आहे. नगरपरिषद प्रशासनात सत्ताधाºयांचा थेट हस्तक्षेप आहे. राजकीय दबावात प्रशासन काम करत आहे.
येथील सत्ताधाºयांचे अप्रत्यक्ष हितसंबंध येथे गुंतले असल्यानेच बोगस देयक काढण्यात आल्याची शंका व्यक्त होत आहे. नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांनी लेखा विभागाकडे अनेकदा रेकॉर्डची मागणी केली.
मात्र त्यांना रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे अखेर नगराध्यक्षांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती देण्यासाठी लेखा विभागाने ६० हजार रुपयांची डिमांड भरण्यास सांगितले. यापैकी १० हजारांची रक्कम नगराध्यक्षांनी जमा केली आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यास त्या तयार आहेत. नगराध्यक्षांच्या भूमिकेमुळे आपले पितळ उघडे पडेल, अशी भीती येथील प्रशासनाला आहे. त्यामुळेच ही माहिती देण्यसाठी टाळाटाळ सुरू आहे.
नगरपरिषदेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली आहे. आर्णी नगरपरिषदेत सहायक लेखापालाने शासकीय निधी स्वत:च्या नावाने बँकेत जमा ठेवला. असाच प्रकार येथे असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. वित्त विभागाचे रेकॉर्ड पाहणी करण्यासाठी थेट नगराध्यक्षांना माहितीचा अधिकार वापरावा लागतो. यावरून आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप अधिक गडद झाला आहे.