गृह राज्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा ‘इफेक्ट’ किती?

मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांमधून उभ्या राहणाऱ्या पैशातून गैरकृत्य केले जातात. त्यामुळे अनेकदा कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येते. म्हणूनच हे तमाम अवैध धंदे तत्काळ बंद करावे, असे आदेश राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर (ग्रामीण) यांनी पोलीस अधीक्षक व महानिरीक्षकांना दिले आहेत.

ठळक मुद्देअवैध धंदे बंदचे आदेश : ठाणेदारांवर करणार कारवाई, जबाबदारी पोलीस महानिरीक्षकांवर

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मटका, दारू, जुगार व अन्य अवैध धंद्यांमधून उभ्या राहणाऱ्या पैशातून गैरकृत्य केले जातात. त्यामुळे अनेकदा कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येते. म्हणूनच हे तमाम अवैध धंदे तत्काळ बंद करावे, असे आदेश राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर (ग्रामीण) यांनी पोलीस अधीक्षक व महानिरीक्षकांना दिले आहेत.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील (पोलीस आयुक्तालये वगळता) पोलीस प्रमुख, महानिरीक्षक व महासंचालकांची बैठक शुक्रवार ५ आॅक्टोबर रोजी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत ना. दीपक केसरकर यांनी एकूणच गुन्हेगारीचा आढावा घेतला. त्यात त्यांनी दारू, मटका, जुगार या सारखे अवैध धंदे तातडीने बंद करा, हे धंदे जेथे सुरू असतील तेथील संबंधित ठाणेदारावर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. हे धंदे सुरू आहेत की नाही, हे अकस्मात भेटीद्वारे तपासण्याची जबाबदारी पोलीस महानिरीक्षकांवर सोपविली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेला हे अवैध धंदे व त्यातून निघणारा पैसा बाधक ठरत असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अवैध धंद्यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली असली तरी त्यांच्या या गर्जनेचा ग्रामीण महाराष्टष्ट्रात खरोखरच किती ‘इफेक्ट’ होतो हे पाहणेही महत्वाचे ठरते. गृहराज्यमंत्र्यांच्या या घोषणेची त्यांची अधिनस्त पोलीस यंत्रणा खरोखरच किती प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मंत्र्यांच्या या घोषणेवर पोलीस दलात बहुतांश नाक मुरडले जाईल, कुणालाच ही घोषणा आवडणारी नसेल, कारण अवैध धंद्यांच्या आडोशाने महिन्याकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल होते. त्याचे संबंधित कित्येक जण वाटेकरी असतात. त्यातील लाभाचे पाट दूरपर्यंत वाहतात. पोलीस दलातील बहुतांश घटक मटका, दारू, जुगार, अवैध प्रवासी वाहतूक, प्रतिबंधित गुटखा, गांजा व अमली पदार्थांची तस्करी, जनावरांची वाहतूक या सारख्या अवैध धंद्यांचे साक्षीदार आहेत. कुणाचा धंदा कुठे सुरू आहे, कुणाला किती हप्ता जातो याची माहिती सामान्य जनतेला आहे, त्यापासून पोलीस अनभिज्ञ कसे? हा मुद्दा आहे.
मंत्र्यांना अकस्मात भेटी अपेक्षित
अवैध धंदे सुरू आहेत काय, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी गृहराज्यमंत्र्यांनी पोलीस महानिरीक्षकांवर सोपविली आहे. त्यांनी कोणत्याही ठाण्याच्या हद्दीत अकस्मात भेटी देणे मंत्र्यांना अपेक्षित आहे. अमरावती परिक्षेत्रात यापूर्वी महानिरीक्षकांच्या पथकाने तेलंगणा सीमेवर जुगार धाडी यशस्वी केल्या. यवतमाळातही एक धाड घालण्यात आली होती. मात्र महानिरीक्षकांच्या स्तरावरील या धाडी अगदीच दोन-चार वर्षातून एखाद वेळी टाकल्या जातात. गृहराज्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार खरोखरच अवैध धंदे बंद होतात का, ते सुरू असतील तर ठाणेदारावर कारवाई होते का, महानिरीक्षक स्वत: खातरजमा करतात का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

म्हणे, वरिष्ठांपासून कारवाईला सुरुवात करा
पोलिसांच्या वाहनांना शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही, स्टेशनरी मिळत नाही, तपासाला जाताना पुरेसा पैसा मिळत नाही, याशिवाय खात्यात ‘सरबराई’च्या कामांसाठीही पैसा लागतो आदी कारणे पुढे करून पोलीस यंत्रणा या अवैध धंद्यांचे समर्थन करताना दिसतात. हे अवैध धंदे बंद केल्यास गुन्हेगारी, बेरोजगारी वाढते, हे ठरलेले कारण पोलीस पुढे करतात. वरिष्ठांच्या मूक संमतीशिवाय अवैध धंदे चालू देण्याची ठाणेदार हिंमत करू शकतो का हा सर्वात महत्वाचा सवाल पोलीस विचारताना दिसतात. त्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांनी आधी वरिष्ठांपासून कारवाईची सुरुवात करावी, असा पोलीस यंत्रणेतून सूर आहे.

वरकमाईच्या पोलीस ठाण्यांसाठी ‘रॉयल्टी’
अवैध धंद्यातील मासिक-वार्षिक कमाई डोळ्यापुढे ठेऊनच पोलीस अधिकारी कोणत्याही जिल्ह्यात जाताना तेथील सर्वाधिक वरकमाईच्या ठाण्यासाठी राजकीय-प्रशासकीय मार्गाने फिल्डींग लावतात. कित्येकदा त्यासाठी अ‍ॅडव्हॉन्स रॉयल्टीही भरली जाते. या भरलेल्या रॉयल्टीच्या कितीतरी पटीने नंतर वसुली केली जाते. या वसुलीसाठी तो अधिकारी मग आपल्या कार्यक्षेत्रातील धंद्यांना संरक्षण देतो, आवश्यकतेनुसार नव्या धंद्यांना ग्रीन सिग्नल देतो, एवढेच नव्हे तर अन्य ठाण्याच्या हद्दीतील धंदेवाईकांना आपल्या कार्यक्षेत्रात धंदे सुरू करण्याची ‘आॅफर’ही दिली जाते.

खुले राजकीय पाठबळ
अवैध धंदे हा पोलिसांच्या जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे. कित्येक धंद्यांना कुठे सत्ताधाºयांचे तर कुठे विरोधकांचे राजकीय पाठबळ लाभते. पर्यायाने पोलिसांनाही कारवाईची तेवढी उजागरी राहत नाही. लोकप्रतिनिधींनाच सोयरसूतक नाही तर पोलिसांनी पुढाकार का घ्यावा असा प्रश्न पोलीस जाहीररीत्या विचारताना दिसतात. या साखळीमुळेच आज सर्वत्र अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू दिसतात.

धंद्यांची माहिती द्या, नाव गुप्त ठेवू -मंत्री
गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अवैध धंद्यांबाबत राज्यातील जनतेलाही आवाहन केले आहे. जेथे अवैध धंदे सुरू आहे त्या ठिकाणांची माहिती थेट आपल्या कार्यालयाला फोन करून अथवा पत्राद्वारे द्यावी, माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल, या प्राप्त माहितीवर कारवाईसाठी थेट पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षकांना सूचना दिल्या जातील, असेही ना. केसरकर यांनी मुंबईतील आयपीएस अधिकाºयांच्या बैठकीत स्पष्ट केले.

धाडीची खानापूर्ती तरीही ‘कामगिरी’चा गवगवा
पोलिसांना आपली वार्षिक कामगिरी दाखवावी लागते. म्हणून मग पोलीसही ‘ठरल्याप्रमाणे’ धाडी घालतात. ठराविक रक्कम, ठराविक माणसे ताब्यात घेऊन कारवाईची ही खानापूर्ती केली जाते. अनेकदा अशा धाडींना पोलीस अधिकाऱ्यांमधील वर्चस्वाच्या वादाची किनार असते. हप्त्याची रक्कम वाढविणे, वेळेत हप्ता न येणे या कारणांसाठीही अनेकदा मोठ्या धाडी घालून त्याचा प्रसार माध्यमातून गवगवा केला जातो. अनेकदा नवीन अधिकारी रुजू झाल्यानंतर ‘चमकोगिरी’साठी अवैध धंदेवाल्यांना सळो की पळो करून सोडतो. मात्र नंतर अल्पावधीतच ‘तडजोडी’अंती त्यांची मोहीम थंडावते. या संपूर्ण चक्रामागे ‘अर्थकारण’ हे प्रमुख आहे.

‘वसुली’ची खास माणसे
या धंद्यातील वसुलीसाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपली खास माणसे नेमली आहेत, त्यांना विशिष्ट क्षेत्र वसुलीसाठी वाटून देण्यात आले आहे. कित्येक ठिकाणी तर पोलीस कार्यालयांच्या अगदी अवतीभोवती आणि ५० मीटर अंतरावर मटका-जुगार अड्डे सुरू आहे. हे चित्र यवतमाळ शहर किंवा जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण महाराष्ट्रात व आयुक्तालयांमध्येसुद्धा सारखेच आहे.