विदर्भातील नझूल जमिनी होणार ‘फ्री होल्ड’

अमरावती व नागपूर महसूल विभागात निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या नझूल व शासकीय जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्याचा निर्णय महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला.

ठळक मुद्देमहसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांचा निर्णय ५० हजार भाडेपट्ट्यांना भोगवटदार वर्ग १ चा लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अमरावती व नागपूर महसूल विभागात निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या नझूल व शासकीय जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्याचा निर्णय महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला. यामुळे विदर्भातील किमान ५० हजार भाडेपट्टाधारकांना आपल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-एकमध्ये रूपांतरीत करून घेता येणार आहे.
तत्कालीन मध्य प्रांत व बेरार भागात लागू असलेल्या कायद्यान्वये मोठ्या प्रमाणात नझूल व शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या होत्या. १ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयाद्वारे नझूल जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणानंतर निर्धारित होणारे नझूल भाडेपट्ट्यांचे दर हे मूळ दरापेक्षा कितीतरी पटीने जादा होते. त्यामुळे पट्टेधारकांमध्ये नूतनीकरणाबाबत उदासिनता होती. यामुळे शासनाला महसुली उत्पनातही फटका बसत होता.
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करताना योग्य व समन्यायी भाडे निर्धारित करण्याबाबत समिती गठित करून त्यांच्या शिफारशी मागविल्या. त्या अनुषंगाने २८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाडेपट्ट्यांचे सुधारित दर निश्चित करण्याचा निर्णय झाला. त्या निर्णयानुसार १ आॅगस्ट २०१४ चा शासन निर्णय व २६ आॅगस्ट २०१४ चे शुद्धीपत्रक अधिक्रमित करून अमरावती व नागपूर विभागातील नझूल जमिनींबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले.
या धोरणानुसार, नझूल भाडेपट्ट्याच्या भुईभाड्याचे दर पूर्वीपेक्षा एक पंचमांश इतके कमी करण्यात आले. तरीही भाडेपट्टाधारकांकडून नूतनीकरणाबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट नझूल भूखंडधारकांनी या भूखंडाचे संपूर्ण मालकी हक्क देण्याबाबत शासनाकडे वारंवार विनंती केली होती.
यानंतर लिलावाद्वारे व अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ अर्थात भोगवटदार वर्ग एक मध्ये रूपांतरीत करण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षेतखाली समिती गठित केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. त्यावरून ना. संजय राठोड यांनी विदर्भातील नझूल व शासकीय जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ अर्थात भोगवटदार वर्ग एकमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. आता भाडेपट्टेधारकांना रहिवासी प्रयोजनासाठी २० टक्के आणि वाणिज्य किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रचलित बाजार मूल्यांच्या ३५ टक्के रक्कम भरून या जमिनी मालकी हक्काने नावे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

विदर्भात ४२ हजार पट्टेधारकांना लाभ
अमरावती विभागातील १७ हजार ६३३ तर नागपूर विभागातील २५ हजार ५९, अशा एकूण ४२ हजार ६९२ नझूल भाडेपट्टाधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. त्यात अमरावती विभागातील १५ हजार ३४१ निवासी, दोन हजार २२३ वाणिज्यिक, औद्योगिक, तर ६९ शैक्षणिक, धर्मदाय प्रकारच्या आणि नागपूर विभागातील २१ हजार ७९७ निवासी, तीन हजार सहा वाणिज्यिक, औद्योगिक, तर २५६ शैक्षणिक, धर्मदाय प्रकारातील भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींचा समावेश आहे.