निवृत्त अभियंत्यांसह तिघांवर दोषारोपपत्र

लघु पाटबंधारे विभागातील १४ कोटींच्या बोगस निविदा जाहिरात प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे.

सीआयडी तपास : लघु पाटबंधारे विभागातील निविदांचा घोळ
यवतमाळ : लघु पाटबंधारे विभागातील १४ कोटींच्या बोगस निविदा जाहिरात प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यात दोन अभियंते आणि निविदा लिपिकावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
लघु पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन अमरावती येथील अधीक्षक अभियंता, यवतमाळचे कार्यकारी अभियंता आणि येथील निविदा लिपिक यांचा त्यात समावेश आहे. विशेष असे हे तिघेही सेवानिवृत्त झाले आहे. मात्र शासनाने त्यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र सादर करण्यास सीआयडीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार यवतमाळच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला सीआयडीचे यवतमाळ येथील तत्कालीन उपअधीक्षक गंगाप्रसाद गौतम यांनी या गुन्ह्याचा तपास केला. त्यानंतर हे प्रकरण अकोला सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आले. तेथे पोलीस उपअधीक्षक जी.आर. शेळके व नंतर योगेश पवार यांनी तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र सादर केले.
यवतमाळ जिल्ह्यात जर्मन अर्थसहाय्यावर लघु पाटबंधारे विभागामार्फत लोहरा (पुसद), सायतखर्डा (घाटंजी), राजना (पुसद) व पिंपळदरी (उमरखेड) येथे सुमारे १४ कोटी पाच लाख रुपये किंमतीच्या कामांना सन २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. तर मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाकडून आर्णी तालुक्याच्या बारभाई येथे ८१ लाखांचे ्रकाम मंजूर करण्यात आले. ही सर्व कामे धरणाचे कालवे, पाटचऱ्या या संबंधी होती. या कामांच्या निविदा देताना खरा घोळ घातला गेला. यवतमाळातील दोन दैनिकात ही जाहिरात दिली गेली. तर नागपूरच्या एका इंग्रजी दैनिकात ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आला. मुळात त्यासाठी ते इंग्रजी वृत्तपत्रच त्या दिवशीसाठी बोगस छापले गेले. त्याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मिळवून पाटबंधारे विभागाला औरंगाबाद येथील एका वृत्तपत्राच्या दोन पत्रकारांनी सजग केले होते. मात्र त्याची दखल घेतली न गेल्याने उमरखेड व औरंगाबादच्या या पत्रकारांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरून वडगाव रोड पोलीस ठाण्यात १७ डिसेंबर २०१० ला तत्कालीन ठाणेदार बैजनाथ लटपटे यांनी भादंवि ४२०, ४६८, ४७१ कलमान्वये अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. न्यायालयाच्या आदेशावरून ५ जानेवारी २०११ ला हा तपास सीआयडीला सोपविण्यात आला. या तपासात सीआयडीने लघु पाटबंधारेच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील निविदा लिपिकालाही आरोपी बनविले. मात्र दोन अभियंत्यांना उच्च न्यायालयाने तर लिपिकाला सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. हा जामीन रद्द करण्यासाठी सीआयडीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. मात्र आरोपींना पोलीस कोठडीत घेण्यात त्यांना यश आले नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)

जाहिरात प्रकाशित केल्याचा गवगवा
१४ कोटींच्या या निविदांचा गवगवा होऊ नये म्हणून इंग्रजी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित झाल्याचा केवळ गवगवा केला गेला. एवढेच नव्हे तर त्या वृत्तपत्राला जाहिरातीपोटी कोषागारातून धनादेशही पाठविला गेला. बोगस जाहिरातीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्या वृत्तपत्राने धनादेश पाटबंधारेला परत केला. १४ कोटींच्या या कामांच्या निविदा प्रकरण गाजल्याने नंतर रद्द करण्यात आल्या. पुसद, नागपूर, पुणे, बारामती येथील कंत्राटदारांना ही कामे मिळाली होती. सुमारे सहा वर्षे सीआयडीने या प्रकरणाचा तपास केला. मात्र निविदा जाहिरात बोगस पद्धतीने छापण्यामागील नेमका हेतू व त्याचे पुरावे शोधण्यात सीआयडीला यश आले नसल्याची माहिती आहे.