दहा महिन्यानंतरही ६० हजार शेतकरी कर्जमाफी बाहेर

शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करून आता दहा महिने उलटले तरी जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकरी अद्यापही कर्जमाफी प्रक्रियेच्या बाहेरच आहेत. आकडेवारीतील तफावतीने त्यांची नावे ग्रीन यादीत आलीच नाही.

ठळक मुद्देआयटी विभागाच्या अहवालाची प्रतीक्षा : वनटाईम सेटलमेंटसाठी मुदतवाढ पण पैसे भरायची सोयच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करून आता दहा महिने उलटले तरी जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकरी अद्यापही कर्जमाफी प्रक्रियेच्या बाहेरच आहेत. आकडेवारीतील तफावतीने त्यांची नावे ग्रीन यादीत आलीच नाही. कर्जमाफीच्या जाचक अटीचा फटका या शेतकऱ्यांना बसला आहे.
जिल्ह्यातील दोन लाख ४० हजार शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले. जिल्ह्यात कर्जमाफीस पात्र ठरलेले जिल्हा बँकेचे एक लाख १३ हजार ५५७, राष्ट्रीयकृत बँकेचे ६७ हजार २७२ आणि ग्रामीण बँकेचे सात हजार ८३५ शेतकरी आहे. या शेतकºयांच्या खात्यात ९९४ कोटी ५६ लाख रुपयांची रक्कम वळती करण्यात आली आहे. यातील एक लाख ४८ हजार शेतकरी नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र ठरले आहे.
दुसरीकडे ६० हजार शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वनटाईम सेटलमेंट आणि मिसमॅचच्या यादीला ग्रीन सिग्नल न मिळाल्याने हे शेतकरी कर्जमाफीपासून दूर आहे. गतवर्षी जून महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. तब्बल दहा महिन्याचा कालावधी लोटला तरी कर्जमाफीची भिजत घोंगडे आहे. आकडेवारीतील तफावतीमुळे या शेतकºयांची नावे ग्रीन यादीत आली नाही. मुंबईच्या आयटी विभागाकडे त्या संबंधीचा अहवाल बँकांनी पाठविला. मात्र तेथून अद्यापपर्यंत मान्यता मिळाली नाही. शेतकरी आपले नाव ग्रीन यादीत आहे काय, हे पाहण्यासाठी दररोज बँकेचे उंबरठे झिजवित आहे. बँक व्यवस्थापकांना माहिती विचारत आहे. परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे.
कर्जाची रक्कम ५०० कोटींच्या घरात
६० हजार शेतकºयांमध्ये वनटाईम सेटलमेंट आणि मिसमॅचमधील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दीड लाख रुपयाप्रमाणे ६० हजार शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे ९०० कोटी रुपये होतात. यातील ३० टक्के शेतकरी मिसमॅच यादीत आहे. त्यामुळे दीड लाखांच्या आत कर्ज धरले तरी सरासरी ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा पेच सध्या जिल्ह्यापुढे निर्माण झाला आहे.
नवीन कर्जास विलंब
दरवर्षी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज एप्रिल महिन्यात दिले जाते. मात्र यावर्षी कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे अर्धा एप्रिल महिना संपला तरी जिल्ह्यातील शेतकºयांना खरीप पीक कर्ज मिळाले नाही.