धक्कादायक ! राज्यात एकाच महिन्यात झाले तब्बल १२३६ बालमृत्यू!

एकाच महिन्यात राज्यात तब्बल १२३६ बालकांचा मृत्यू झाल्याची बाब खुद्द मंत्र्यांनी विधिमंडळात उत्तराद्वारे कबूल केली आहे.

ठळक मुद्देमंत्र्यांची कबुली महिला व बालकल्याणची निष्क्रियता उघड

राजेश निस्ताने ।
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : चिक्की घोटाळा व पोषण आहार पुरवठ्यातील गैरप्रकाराने गाजत असलेल्या महिला व बालकल्याण खात्यातील निष्क्रियतेवर आता बालमृत्यूनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. एकाच महिन्यात राज्यात तब्बल १२३६ बालकांचा मृत्यू झाल्याची बाब खुद्द मंत्र्यांनी विधिमंडळात उत्तराद्वारे कबूल केली आहे.
राज्यात भाजप व शिवसेना युती सरकारच्या स्थापनेपासूनच महिला व बालकल्याण विभाग गाजतो आहे. कधी चिक्की घोटाळ्याने तर कधी पोषण आहारातील पुरवठा, वाहतुकीच्या कंत्राटांनी या विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे झालेले बालमृत्यूही गाजले आहे. २०१७ मध्ये एप्रिल या एकाच महिन्यात राज्यात तब्बल एक हजार २३६ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. तसा अहवाल एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यंत्रणेने दिला आहे. एकाच महिन्यातील मृत्यूची ही बाब खरी असली तरी हे मृत्यू कुपोषणामुळे नसल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नावर दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. विविध आजार व संसर्गजन्य आजारांमुळे हे मृत्यू झाल्याचा दावा मंत्र्यांनी केला आहे. एक हजार २३६ मृत बालकांपैकी ९१६ बालके ही ० ते १ वयोगटातील तर ३२० बालके ही १ ते ५ वर्षे वयोगटातील आहेत. राज्यात ८० हजार बालके तीव्र कुपोषित गटात असून पोषण आहार मिळत नसल्याने त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याचा आरोप विधान परिषदेच्या आमदारांनी केला होता. परंतु ही बाब मंत्र्यांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. बालके, गर्भवती व स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाची मुले यांना टीएचआर तर ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना गरम व ताजा आहार नियमित पुरविला जात असल्याचा दावा मंत्र्यांनी उत्तरात केला आहे.

नऊ हजार रिक्त पदांचाही परिणाम
महिला व बालकल्याण खात्याच्या कामकाजावर रिक्त पदांचाही मोठा परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले. आजच्या घडीला बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची ३५२, मुख्य सेविकांची ७१५, अंगणवाडीसेविकांची १६२०, मिनी अंगणवाडीसेविका १३३९ व मदतनिसांची पाच हजार १७२ अशी नऊ हजार १९८ पदे रिक्त आहेत. त्याचा फटकाही उपलब्ध यंत्रणेला सहन करावा लागत आहे. त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षरित्या योजनांची अंमलबजावणी व बालकांच्या संगोपनावर होतो आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र सादर केले गेले आहे.