पाणीटंचाईने अनेक व्यवसाय बुडाले

भीषण पाणीटंचाईचा फटका नागरिकांनाच नाही तर शहरातील सर्वच व्यवसायांना बसला आहे. अनेक व्यवसाय आज पाण्याअभावी डबघाईस आले आहे. हजारो हातांना काम देणारा बांधकाम व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाला आहे.

ठळक मुद्देबांधकामे ठप्प : मजूर-कारागिरांवर संकट, साहित्य विक्री थांबली, हॉस्पिटल, हॉटेलही प्रभावित

ज्ञानेश्वर मुंदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : भीषण पाणीटंचाईचा फटका नागरिकांनाच नाही तर शहरातील सर्वच व्यवसायांना बसला आहे. अनेक व्यवसाय आज पाण्याअभावी डबघाईस आले आहे. हजारो हातांना काम देणारा बांधकाम व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाला आहे. तर पाण्याचा टँकर आल्याशिवाय हॉटेल सुरू होत नाही. शहरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयालाही फटका बसला आहे. कुलरला तर सुरुवातीपासूनच मागणी नाही. या पाणी टंचाईने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनेकांचा रोजगार हिरावला असून अनेकांचे व्यवसाय बुडाले आहे.
यवतमाळ शहरात पाणीटंचाईने उग्ररुप धारण केले आहे. या पाणी टंचाईचा फटका सर्वाधिक बसला तो बांधकाम व्यवसायाला. नोटाबंदी आणि रेरा कायद्याने डबघाईस आलेला हा व्यवसाय पाणीटंचाईने अक्षरश: बंद झाला आहे. बांधकाम व्यवसायावर १५ ते २० विविध घटकांचा व्यवसाय अवलंबून असतो. त्यात मजूर, ठेकेदार, पेंटर, प्लंबर, फर्निचर, फेब्रीकेशन, हार्डवेअर यापासून लहान-सहान प्रत्येक घटकाचा या व्यवसायात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. मात्र बांधकामच बंद असल्याने हजारो मजूर बेरोजगार झाले आहे.
पालिकेचा प्रत्येक टँकरवर ६० हजार खर्च, फ्लेक्स मात्र राजकीय नेत्यांचे
यवतमाळ नगरपरिषदेने प्रत्येक प्रभागात दोन टँकर या प्रमाणे २८ प्रभागात ५६ टँकर सुरू केले आहे. प्रत्येक टँकरला महिन्याकाठी ६० हजार रुपये भाडे दिले जात आहे. परंतु नगरपरिषदेच्या पैशातून सुरू असलेल्या या टँकरचा लाभ राजकीय पदाधिकारी आपल्या प्रसिद्धीसाठी घेत आहे. नगरपरिषदेच्या टँकरवर स्वत:चे फ्लेक्स लावले जात आहे. अनेक ठिकाणी पालिकेच्या या टँकरमधील पाणी सर्रास विकले जात आहे. काही प्रामाणिक कार्यकर्ते कोणताही गाजावाजा न करता अथवा प्रसिद्धीच्या मागे न लागता सेवा म्हणून पाण्याचे मोफत वाटप करीत असताना काही चेहरे मात्र पालिकेच्या टँकरचा लिलाव करीत आहे. त्यातून बरीच मोठी उलाढाल होत आहे. राजकीय वजन वापरुन टँकरही मोफत भरुन घेतले जात आहे.
हे पदाधिकारी पालिकेच्या या टँकरवर आपल्या सोईने फ्लेक्स लावत असून पाहिजे तेव्हा ते काढून घेतात. सामान्य नागरिकांना मात्र पालिकेचे टँकर कोणते आणि पदाधिकाऱ्याचे कोणते हे ओळखणे कठीण झाले आहे. पालिकेला एका कार्यकर्त्याने माहिती अधिकारात २८ प्रभागातील टँकरचे क्रमांक मागितले. मात्र जाणीवपूर्वक ते देणे टाळले जात आहे. कारण त्यातून एकूणच पोलखोल होणार आहे.
यवतमाळ बनले समस्यांचे माहेरघर
यवतमाळ शहर सध्या जणू समस्यांचे माहेरघर बनले आहे. विविध समस्यांनी शहर अराजकतेच्या वाटेवर आहे की काय, असे वाटायला लागले आहे. भीषण पाणीटंचाई ही शहराची प्रमुख समस्या आहे. त्याच्या सोबतीला प्रमुख मार्गच नव्हे तर गल्लीबोळातील रस्तेसुद्धा ठिकठिकाणी खोदले आहेत. बेंबळाची पाईपलाईन, गोखीची पाईपलाईन, महामार्गाचे बांधकाम सुरू आहे. या सर्व खोदकामामुळे शहरातील टेलिफोन लाईन, इंटरनेट सेवा, वीज पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. रस्ते खोदल्याने धुळीची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातून प्रदूषण होत असल्याने श्वसनाचे आजार बळावले आहे. खड्यांमुळे हाडांचे आजार वाढले असून वाहनांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. टेलिफोन लाईन तर कित्येक महिन्यांपासून बंद आहे. बिल मात्र ग्राहकांना नियमित पाठविले जात आहे. या फोन लाईनबंदचा परिणाम इंटरनेट सेवेवर व पर्यायाने बँकींग व अन्य खासगी सेवांवर होतो आहे. दिवसदिवसभर बँकांमध्ये लिंक राहत नाही. पर्यायाने ग्राहकांना परत जावे लागते. लोकप्रतिनिधी या समस्येकडे पाहण्यास तयार नाही. ‘विकास हवा असेल तर त्रास सहन करावाच लागेल’ हे ठेवणीतील वाक्य बोलून लोकप्रतिनिधी वेळ मारुन नेताना दिसत आहे. या समस्यांच्या माहेरघरात यवतमाळकर जनता अद्याप संयम राखून आहे. मात्र हा संयम सुटल्यास लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला पळताभूई थोडी होईल, एवढे निश्चित.
टँकरच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण कुणाचे ?
पाणीटंचाईने संपूर्ण व्यवसाय ठप्प झाले असले तरी टँकरव्दारे पाणी विक्री व्यवसायाला मात्र सुगीचे दिवस आले आहे. एकएक व्यावसायिक दिवसाला दहा ते १२ हजार रुपयांची कमाई करीत आहे. आता तर मालवाहू वाहनातूनही दीड-दोन हजार लिटरची टाकी लावून पाणी विकण्याचा व्यवसाय केला जात आहे. या व्यवसायातून अनेक जण मालामाल होत आहे. एका टँकरचा ३०० रूपये असलेला दर सध्याच १२०० ते १५०० रूपयांवर पोहोचविला गेला आहे. यवतमाळकरांच्या अडचणींचा फायदा उठवित हा दर आणखी वाढविला जाण्याची भीती आहे. या दरावर जिल्हा प्रशासनाचा अंकुश असावा, अशी एकमुखी मागणी केली जात आहे. टँकरचे दर नियंत्रणात ठेवण्याची मागणी होत आहे.