शाळा टिकविण्यासाठी गुरुजींचा सत्याग्रह

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. या निर्णयाविरुद्ध सर्वच शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून शुक्रवारी जिल्हा परिषदेकडून सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. राज्य शासनातर्फे शाळाबंद करण्याचा कुठलाही आदेश नसताना शिक्षण विभागाने अचानक ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद प्रशासनाचा निषेध : ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. या निर्णयाविरुद्ध सर्वच शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून शुक्रवारी जिल्हा परिषदेकडून सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले.
राज्य शासनातर्फे शाळाबंद करण्याचा कुठलाही आदेश नसताना शिक्षण विभागाने अचानक ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षक संघटनांच्या महासंघाने याविरुद्ध १० मे रोजी बोंबाबोंब आंदोलन केले होते. त्यानंतरही प्रशासन निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे शुक्रवारी पुन्हा एकदा सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेपुढे बैठा सत्याग्रह आंदोलन केले.
८१ शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय मागे घ्यावा, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी यांची पदोन्नती करा, एकस्तरचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी झालेल्या सभेत महासंघाचे ज्ञानेश्वर नाकाडे, रमाकांत मोहोरकर, प्रशांत ठोकळ, किरण मानकर, नदीम पटेल, दिवाकर राऊत, महेंद्र वेरुळकर, हयात खान, सचिन सानप, प्रकाश साल्पे, सुनीता गुघाने, सुनीता काळे, कैलास राऊत, विनोद खरुलकर, जयवंत दुबे, उत्तम पवार, संजय तुरक, विलास राठोड आदींनी मार्गदर्शन केले. गजानन पोयाम यांनी सूत्रसंचालन तर किरण मानकर यांनी आभार मानले.
विभागीय आयुक्तांनी मागविला अहवाल
एकीकडे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी शाळाबंदीच्या निर्णयाबाबत प्रशासनाने आपल्याला अंधारात ठेवल्याचे सांगत आहे. तर दुसरीकडे थेट शिक्षणमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांशी दूरध्वनी संवाद साधताना आपण शाळाबंदीचा आदेशच दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी हजर होते. या प्रकाराने शाळाबंदीच्या निर्णयावरून वाद आणि संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे. शुक्रवारी एकीकडे आंदोलन सुरू असतानाच काही शिक्षक नेत्यांनी आयुक्तांकडे धाव घेतली. आयुक्तांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शाळाबंदीच्या निर्णयाचा अहवाल मागितल्याची माहिती संघटनांनी दिली आहे.