अतिरिक्त शिक्षकांची झंझट टाळण्यासाठी पोर्टलवर बनवाबनवी

अतिरिक्त शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे किंवा त्यांना रुजू करून घेणे, ही बाब गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ही झंझट टाळण्यासाठी यंदा मुख्याध्यापकांनी थेट शासनाच्या पोर्टलवरच चुकीची माहिती भरण्याचा प्रकार केला आहे.

ठळक मुद्देसंचालकांनीच पकडले मंजूर पदांपेक्षाही जादा पदे दाखविली कार्यरत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अतिरिक्त शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे किंवा त्यांना रुजू करून घेणे, ही बाब गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ही झंझट टाळण्यासाठी यंदा मुख्याध्यापकांनी थेट शासनाच्या पोर्टलवरच चुकीची माहिती भरण्याचा प्रकार केला आहे. मात्र, आॅनलाईन प्रक्रियेमुळे ही बनवाबनवी लगेच शिक्षण संचालनालयाच्या लक्षात आली असून आता मुख्याध्यापकांच्या चुकीचा फटका शिक्षणाधिकाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
२०१८-१९ या चालू शैक्षणिक सत्राकरिता सध्या खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांची संचमान्यता केली जात आहे. त्यासाठी १ आॅक्टोबर रोजी शाळेत कार्यरत असलेल्या पदांचा विचार केला जात आहे. ही माहिती मुख्याध्यापकांनाच आॅनलाईन पोर्टलवर भरायची होती. त्या माहितीवरूनच शिक्षण संचालनालयाने संचमान्यता निर्धारित करून शिक्षणाधिकारी लॉगीनवर टाकली आहे. परंतु, या प्रक्रियेत मुख्याध्यापकांनी मोठा घोळ केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शाळेत मंजूर असलेल्या पदांपेक्षाही अधिक पदे कार्यरत असल्याची माहिती अनेक मुख्याध्यापकांनी भरलेली आहे. त्यामुळे संचमान्यताही चुकलेली असण्याची दाट शक्यता आहे. खुद्द शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनीच शिक्षणाधिकाऱ्यांना ६ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात पत्र पाठवून सूचना दिली आहे. मुख्याध्यापकांनी चुकविलेली माहिती दुरुस्त करण्याची जबाबदारी आता शिक्षणाधिकाºयांवर टाकण्यात आली आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची जेवढी पदे मंजूर आहे आणि जेवढ्या पदांना वैयक्तिक मान्यता आहे, तेवढीच पदे पोर्टलवर भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एखाद्या शाळेत एखादा शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यावर एकतर त्याचे लवकर समायोजन होत नाही. समायोजन झाल्यावरही दुसरी शाळा त्याला रुजू करून घेण्यास सहसा तयार होत नाही. अशा परिस्थितीत संबंधित अतिरिक्त शिक्षकाच्या वेतनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे एकीकडे सहकारी शिक्षकाचे गाºहाणे, दुसरीकडे संस्थाचालकाचा आणि शिक्षण प्रशासनाचा दबाव अशा कात्रीत मुख्याध्यापकच सापडतात. ही झंझट टाळण्यासाठी यंदा मुख्याध्यापकांनी पोर्टलवर चुकीची माहिती भरल्याचे बोलले जात आहे.