यवतमाळमधील भूखंड घोटाळ्यात ७ गुन्हे दाखल

‘एसआयटी’पुढे सूत्रधारांच्या अटकेचे आव्हान; गुन्ह्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता

- राजेश निस्ताने 

यवतमाळ : येथे उघडकीस आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्यात आतापर्यंत सात गुन्हे नोंदविले गेले असून आणखी १२ ते १५ तक्रारींची पोलिसांकडून शहानिशा केली जात आहे. त्यानंतर गुन्ह्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यातील सातव्या आरोपीला रविवारी रात्री विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अटक केली. त्याला सोमवारी चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
कोट्यवधींचा हा भूखंड घोटाळा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार यांनी पोलीस उपअधीक्षक पीयूष जगताप यांच्या नेतृत्वात १७ सदस्यीय ‘एसआयटी’ स्थापन केली आहे. बनावट कागदपत्रे बनविण्यासाठी वापरले गेलेले शहरातील दोन झेरॉक्स सेंटर पोलिसांनी सील केले.
राकेश यादव व मंगेश पन्हाळकर हे या घोटाळ्याचे प्रथमदर्शनी सूत्रधार आहेत. मात्र, त्यांचे मास्टरमाइंड प्रतिष्ठित असून त्यांना राजकीय अभय आहे. यादव युरोपात तर पन्हाळकर मुंबईत असल्याचे सांगण्यात येते. त्याच्या शोधार्थ मुंबईत गेलेले ‘एसआयटी’चे पथक नुकतेच रिकाम्या हाताने परतले.

असा झाला भूखंड घोटाळा
मालक विदेशात अथवा बाहेरगावी असलेले भूखंड हेरायचे, त्याचा बनावट मालक उभा करून दुसऱ्याच्याच नावाने खरेदी करायची, नंतर याच भूखंडाची बाजार भावानुसार किंमत वाढवून ते बँकांमध्ये तारण ठेवायचे, त्यावर कोट्यवधींचे कर्ज उचलायचे, पुढे हे कर्ज थकीत झाल्यास बँकांनी त्या भूखंडांचा लिलाव करायचा व आपल्या कर्जाच्या रकमेची वसुली करायची, अशी भूमाफियांच्या गुन्ह्यांची पद्धत (मोड्स आॅपरेंडी) आहे.

आदिवासींच्या जमिनी हडपल्या, थेट सीआयडी तपास का नाही?
यवतमाळातील या भूखंड घोटाळ्याची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे. भूमाफियांनी गोरगरीब आदिवासींच्या सुमारे १५० एकर जमिनी नाममात्र किमतीत हडपल्या आहेत. त्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.

बँका फसविल्या गेल्या
बनावट मालकीच्या भूखंडावर कर्ज उचलले गेल्याने शहरातील तीन बँकांना कोट्यवधींचा फटका बसला आहे. या कर्ज प्रकरणामध्ये बँकांचे अधिकारी, व्हॅल्यूअर, सर्च रिपोर्ट देणारे गुंतलेले आहेत. त्यामुळेच बँकांनी अद्याप पोलिसात फसवणुकीची तक्रार देणे टाळले आहे.