कारंजा हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांसाठी ५ कोटींचा निधी मंजुर

कारंजा :  नगर पालिकेची नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी  विशेष अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत शासनाने कारंजा नगर परिषदेला ५ कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला असल्याची माहिती आ.राजेंद्र पाटणी यांनी दिली .

ठळक मुद्देशहरासोबतच हद्दवाढ क्षेत्रातील नागरिकांना त्यांच्या मुलभुत सोयी-सुविधांचा लाभ मिळणार .अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर' निधी उपलब्ध करून देण्याच्या नियोजनांतर्गत हा विकास निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  मान्यता प्राप्त केल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेस्तव प्रस्ताव शासनास सादर करावा लागणार आहे.

कारंजा :  नगर पालिकेची नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी  विशेष अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत शासनाने कारंजा नगर परिषदेला ५ कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला असल्याची माहिती आ.राजेंद्र पाटणी यांनी दिली .

     कारंजा शहराच्या विकासासाठी विशेष बाब म्हणून भरपूर निधी देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिली आहे. शहरासोबतच हद्दवाढ क्षेत्रातील नागरिकांना त्यांच्या मुलभुत सोयी-सुविधांचा लाभ मिळणार असुन बायपास परिसरातील रस्त्यांचा कायापालट होणार असल्याचे आ.राजेंद्र पाटणी यांनी यावेळी सांगितले.  शहर व ग्रामीण दोन्ही भागांचा यातून कायापालट होणार असल्याने विकासकामांना गती मिळणार आहे. 

      हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासासाठी शासनाकडून विशेष निधी देण्यात येतो. त्यानुसार कारंजा नगरपालिकेच्या हद्दवाढ विभागातील विकासासाठी ^‘अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर' निधी उपलब्ध करून देण्याच्या नियोजनांतर्गत हा विकास निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  सदर प्रकल्पाअंतर्गत एकूण रू. ५ कोटी ५५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपयाची मान्यता देण्यात आली असुन प्रकल्प खचार्चा ९० टक्के हिस्सा रक्कम रू.५,००,००,०००/- राज्य शासनाचा व १० टक्के हिस्सा रक्कम रू.५५,५५,५५५/- कारंजा नगरपालिकेचा राहणार आहे.   सदर योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने १. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहीन्या २. आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करणे (भूसंपादना व्यतिरीक्त) ३.  ग्रथांलय, वाचनालय, प्रेक्षागृह, नाट्यगृह, सभागृह ४. प्रमुख नागरी मार्ग ५. वाहनतळ, वाणिज्य संकुल, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी क्षेत्रीय कार्यालये  ६. उद्यान आणि हरितपट्टे विकसित करणे. निश्चित करण्यात येणाठया कामांना प्रकल्प खर्चाच्या मयार्देत सक्षम प्राधिकाºयांची मान्यता प्राप्त केल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेस्तव प्रस्ताव शासनास सादर करावा लागणार आहे. योजने अंतर्गत करण्यात येणाºया रस्त्यांच्या कामांना इतर कोणत््याही योजनेमधुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही अथवा सदरची कामे करण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी लागणार आहे. पाणी पुरवठा व मलनिस्सारणाच्या प्रकल्पामुळे प्रस्तावित रस्त्यांचे उत्खनन होणार नाही अशा प्रकारे कामांचे नियोजन तसेच कामाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे पाणी पुरवठा व मलनिस्सारणाच्या प्रकल्पामुळे नव्याने नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी देखील जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे.