प्रदूषितजल वाहिनी गेली वाहून, आता उभारणी पुन्हा रखडली

तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या कारखान्यांमधून निघणारे प्रदूषित पाणी खोल समुद्रात पाइपलाइनद्वारे सोडण्यासाठी सागरात उभारण्यात येत असलेली ७.१ किमी अंतरावर टाकलेली पाइपलाइन वाहून गेली आहे.

- हितेंन नाईक

पालघर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या कारखान्यांमधून निघणारे प्रदूषित पाणी खोल समुद्रात पाइपलाइनद्वारे सोडण्यासाठी सागरात उभारण्यात येत असलेली ७.१ किमी अंतरावर टाकलेली पाइपलाइन वाहून गेली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता आणखी लांबणीवर पडला आहे.
तारापूर एमआयडीसी मधील कंपन्यामधून निघणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात आलेले सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रि या केंद्र (सीइटीपी) हे २५ एमएलडी इतक्या कमी क्षमतेचे असल्याने ५० एम एलडी क्षमतेचे केंद्र उभारायचे काम मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तत्कालीन नवापूर ग्रामपंचायतीने विकास कामाच्या नावाखाली ज्या तत्परतेने ना हरकत दाखला एमआयडीसी विभागाला दिला. तेवढी तत्परता राज्य शासनानेही न दाखविल्याने शासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे ५० एमएलडी क्षमतेच्या केंद्राचे काम आजही अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे आजही तारापूर एमआयडीसीच्या कारखान्यातून २५ एम एलडी पेक्षा जास्त प्रमाणात निर्माण होणारे प्रदूषित पाणी आटोक्यात येत नसल्याने जल प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याची ग्वाही खुद्द टीमाचे अध्यक्ष डी के राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर दिली होती. त्यामुळे काही कारखानदार आपल्या कारखान्यातील प्रदूषित पाणी आजही छुप्या मार्गाने गटारात, नाल्यात, खाडीत, टँकरद्वरे रस्त्या रस्त्यावर फेकत असल्याने प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे जैव विविधता संकटात सापडली आहे.
अशा बेकायदेशीर प्रकारामुळे जिल्ह्यातील समुद्र, खाड्या, नद्यातील प्रदूषण वाढत असून शेती, बागायती नष्ट होत आहेत. त्याच बरोबरीने परिसरातील लोकांना कर्करोग, त्वचारोग, श्वसनाच्या विकारांनी ग्रासल्याचा अहवाल बालविकास प्रकल्प अधिकाºयाने शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे एमआयडीसी मधून रोजगार जरी मिळत असला तरी दुसरीकडे मात्र प्रदूषण व गंभीर आजाराच्या मरण यातनांना स्थानिकांना सामोरे जावे लागत आहे.
५० एमएलडी क्षमतेच्या या नव्याने चालू असलेल्या केंद्राचे काम मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असून १२० कोटी रुपये किमतीच्या या केंद्राच्या उभारणीसाठी कारखानदारांनी आपल्या हि:श्शाची रक्कम जमा केली असली तरी शासनाकडून येणारी सबसीडीची रक्कम मागील २-३ वर्षांपासून जमा केली जात नसल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. या प्रक्रि या केंद्राची पाइपलाइन नवापूर गावातून समुद्रात थेट ७.१ किमी आत सोडली जाणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन नवापूर ग्रामपंचायतीने लाखो रुपयांचा विकास निधी मिळणार असल्याच्या नावावर पाईपलाइन टाकण्यास ना हरकत दाखला दिला होता. तो मिळाल्याने एमआयडीसी, आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अधूनमधून प्रदूषित पाणी बिनदिक्कत समुद्रात सोडण्याचा जणू परवानाच मिळाल्या सारखे झाले असल्याचा आरोप युवा मच्छिमार कुंदन दवणे यांनी लोकमतशी बोलतांना केला. याचे दीर्घकालीन परिणाम केळवे, माहीम, वडराई, सातपाटी, मुरबे, आलेवाडी, नवापूर, उच्छेळी, दांडी आदी किनारपट्टीवरील अनेक गावांना भोगावे लागणार असून मत्स्य संपदेसाठी प्रसिद्ध असलेला गोल्डन बेल्ट संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
या प्रदूषणा विरोधात अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने राष्टÑीय हरित लवादात याचिका दाखल केल्यानंतर लवादाच्या आदेशान्वये गठीत समितीने सादर केलेल्या अहवालातील सुचविलेल्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने याचिकाकर्त्यांच्या वकील मिनाझ काकालिया यांनी हरित लवादाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाला पाठवली आहे. जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी चे अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तारापूर, ठाणे आदींनाही या नोटीसी बजाविण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य नसल्याने समुद्राला आलेल्या जोरदार भरतीमुळे नवापूर गावापासून समुद्रात उभारण्यात आलेली बहुतांशी पाइपलाइन तुटून वाहून गेली व तिचे पाइप नवापूर, आलेवाडी, उच्छेळी-दांडी आदी अनेक भागातील किनारपट्टीवर येऊन पडले आहेत.

निसर्गाच्या विरोधात, पर्यावरणाला हानी पोचिवण्याचा प्रयत्न झाल्यास निसर्ग त्याला सोडत नसल्याचे या उदाहरणा वरून दिसून आले आहे.
- भावेश तामोरे,
युवा मच्छिमार नेता.

५० एम एलडी प्रक्रि या केंद्र उभारणीबाबत शासन ही उदासीन असल्याने टीमाने या प्रदूषित पाण्यावर पुर्नप्रक्रि या केंद्र उभारून त्याचा योग्य विनियोग करावा.
- अधिराज किणी.
ग्रामपंचायत सदस्य, नवापूर.

या प्रकरणातील संबंधित अधिकाºयावर गुन्हे दाखल करावेत.
- निलेश म्हात्रे,
अध्यक्ष पानेरी बचाव संघर्ष समिती.