मीरा भाईंदर महापालिकेने निविदा न काढताच ठेकेदाराच्या कला प्रमाणे दिले काम आणि पैसे 

पालिकेच्या वाहन विभागात ते पत्र आल्याची २७ जुलै रोजीची नोंद आहे.

मीरारोड - कोरोना काळात शासनाने मंजूर केलेल्या दरा ऐवजी मंजूर नसलेल्या दरांनी आयसीयू वा वातानुकूलित रुग्णवाहिका भाड्याने देऊन ठेकेदाराची काही कोटींची बरकत करणाऱ्या मीरा भाईंदर महापालिकेने शहर लहान असून सुद्धा प्रत्येक फेऱ्यास किमान १० किमी प्रमाणे भाडे दिले . विशेष म्हणजे निविदा न काढताच ठेकेदाराने दिलेल्या पत्रा नुसार एका दिवसात ठेका देण्यात आला. 

कोरोना काळात रुग्णांची ने - आण करण्यासाठी आयसीयू वा वातानुकूलित रुग्णवाहिका भाड्याने देण्याचे काम मिळावे म्हणून सौरभ अग्रवाल यांच्या बरकत कॉन्ट्रॅक्टर्स कंपनीने २ जुलै  २०२०  रोजी मीरा भाईंदर महापालिकेस पत्र दिले असता पालिका प्रशासनाने त्याला लागलीच दुसऱ्या दिवशी त्याने सांगितलेल्या दरा नुसार कामाचे कार्यादेश दिले होते . अन्य वाहन पुरवणारे ठेकेदार माहिती असून देखील  दराची तुला न करता व निविदा न काढताच काम देऊन सुमारे ११ महिन्यांचे  ४ कोटी ९८ लाख रुपये बरकत ला दिले. 

मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणच्या समितीने १९ जून २०२० रोजी आयसीयू रुग्णवाहिके साठी १ हजार १९० रुपये भाडे निश्चित केला असताना महापालिकेने मात्र ठेकेदाराने सांगितले त्या प्रमाणे १ हजार ८०० रुपये प्रमाणे भाडे दिले. तसेच शासनाने पहिल्या तासासाठी प्रतीक्षा शुल्क आकारू नये व नंतरच्या प्रत्येक तासा साठी ५० रुपये असा दर निश्चित केला असताना पालिकेने बरकत ला पहिल्या तासा पासूनच दुप्पट म्हणजे १०० रुपये प्रतीक्षा शुल्क प्रमाणे लाखो रुपये अदा केले आहेत. 

गंभीर बाब म्हणजे ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने २४ जुलै २०२० रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी सह मीरा भाईंदर आदी संबंधित महापालिका आदींना पत्राद्वारे रुग्णवाहिकांचे मंजूर भाडेदर कळवले होते. पालिकेच्या वाहन विभागात ते पत्र आल्याची २७ जुलै रोजीची नोंद आहे.  तरीदेखील पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंजूर दर कमी असल्याचे लक्षात येऊन सुद्धा ठेकेदारास नियमबाह्य दराने काही कोटींची जास्तीची रक्कम अदा केली. 

तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त महेश वरुडकर यांनीच ठेकेदारास दिलेल्या कार्यादेशात ३० जून २०२० सालच्या रुग्णवाहिका भाड्याने घेण्या बाबतचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णयातील अटीशर्ती बंधनकारक असतील असे नमूद केले होते.  म्हणजेच शासन निर्णयाची व मंजूर दराची कल्पना असून देखील पालिकेने जास्त दराचा ठेका देताना अटी शर्ती सुद्धा गुंडाळून ठेवल्या.   

शासन निर्णयात रुग्णवाहिकेचे दर निश्चित करताना भाडे व प्रत्यक्ष प्रवासाचे अंतर याचा मनपा प्रशासनाने विचार करावा असे स्पष्ट असताना देखील महापालिकेने मात्र ठेकेदारास किमान १० किमी अंतर साठी तब्बल १ हजार ८०० रुपये मोजले . शहरात १ ते ५ किमी चे अंतर असताना किमान १० किमी प्रमाणे प्रत्येक फेरीला भाडे देऊन कोट्यवधींची लूट केली गेली आहे . सदर रुग्णवाहिका टोल फ्री क्रमांक १०८ रुग्णवाहिकेचे ॲप प्रणाली बरोबर जोडून इंटरग्रेट केले नाही. नोंदवहीत केलेल्या अंतरच्या नोंदी देखील ढोबळ व खोट्या आहेत .