पालिकेने आम्हालाही घरे द्यावीत; सफाई कामगारांची मागणी

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २५ वर्षे सेवा देणाऱ्या १७५ कामगारांपैकी केवळ ८५ कामगारांचीच यादी जिल्हा प्रशासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविल्याने उर्वरित कामगारांनी आम्हालाही घरे द्या, अशी मागणी पालिकेकडे केली होती.

भार्इंदर: मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २५ वर्षे सेवा देणाऱ्या १७५ कामगारांपैकी केवळ ८५ कामगारांचीच यादी जिल्हा प्रशासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविल्याने उर्वरित कामगारांनी आम्हालाही घरे द्या, अशी मागणी पालिकेकडे केली होती. त्यावर शनिवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी उर्वरित ९० कामगारांची यादी येत्या आठवड्यात पाठविण्याचे आश्वासन दिल्याचे मीरा-भार्इंदर कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष अरुण कदम यांनी सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सलग २५ वर्षे सेवा बजावणाºया सफाई कामगारांना राज्य सरकारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेतंर्गत मोफत घरे दिली जातात. त्यानुसार मीरा-भार्इंदर महापालिकेत २५ वर्षे सेवा बजावलेल्या सफाई कामगारांची संख्या २४३ इतकी आहे. यापैकी २०१५ मध्ये ६८ सफाई कामगारांना सतत पाठपुरावा केल्यानंतर मीरा रोड येथील कनाकिया व पूनमसागर परिसरात मोफत घरांचे वाटप करण्यात आले. यात सुमारे आठ कामगार २५ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर मृत झाल्याने त्यांच्या वारसांना त्याचा लाभ देण्यात आला. उर्वरित १७५ सफाई कामगारांपैकी ४२ कामगारांचे निधन झाले.
सफाई कामगारांना मोफत घरांचे वाटप करण्यापूर्वी त्यांच्या नावांची यादी मान्यतेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवावी लागते. त्यात लाभार्थी कामगाराच्या माहितीची फेरपडताळणी करून यादीला मान्यता दिली जाते. त्यानंतर पालिकेकडून मोफत घरे वाटपाची कार्यवाही सुरू केली जाते.
यंदा पालिकेने एकूण १७५ सफाई कामगार मोफत घर योजनेचे लाभार्थी ठरले असतानाही केवळ ८५ कामगारांचीच यादी जिल्हा प्रशासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविली होती. त्याची कुणकूण कामगारांना लागताच त्यांनी आम्हालाही मोफत घरे द्या, अशी मागणी मीरा-भार्इंदर कामगार सेनेच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे रेटण्यास सुरुवात केली. परंतु, त्यावर प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने अखेर शनिवारी आयुक्तांच्या दालनात कामगार सेनेच्या पदाधिकाºयांसोबत बैठक झाली. त्यात राजकीय दबावापोटीच मोजक्या सफाई कामगारांची यादी पाठविण्यात आली असा आरोप कामगार सेनेकडून करण्यात आला.

इशाऱ्यानंतर प्रशासनाला जाग
प्रशासनाने उर्वरित ९० कामगारांची यादी त्वरित न पाठविल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी येत्या आठवड्यात ९० कामगारांची यादी पाठविण्याचे आश्वासन दिले. त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांना दिल्याचे कदम यांनी सांगितले.