सीबीएसई शाळांवर नियंत्रण कुणाचे?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांमध्ये मनमर्जी कारभार सुरू असतानाच खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्येही गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची पालकांना सक्ती केली जात आहे. यावर शिक्षण विभागाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने रोष व्यक्त होत आहे. या प्रकाराला वेळीच आळा घालण्याची मागणी होत आहे.

ठळक मुद्देगणवेश, पाठ्यपुस्तके खरेदीची सक्ती : पालकांची आर्थिक लूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांमध्ये मनमर्जी कारभार सुरू असतानाच खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्येही गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची पालकांना सक्ती केली जात आहे. यावर शिक्षण विभागाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने रोष व्यक्त होत आहे. या प्रकाराला वेळीच आळा घालण्याची मागणी होत आहे.
सीबीएसई शाळांमध्ये सर्वच शैक्षणिक व इतर साहित्य शाळांतूनच खरेदी करण्याबाबत सक्ती केली जाते. या शाळांचे कापड, पुस्तक व्यावसायिकांसोबतच साटेलोटे आहे. या माध्यमातून पालकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनेक कायम विनाअनुदानित व अनुदानित शाळांमध्येही आता सर्रास पुस्तके आणि गणवेश विक्री सुरू आहे. सीबीएसईच्या सिलॅबसला पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित करण्याची मुभा शाळांना देण्यात आलेली आहे. २० टक्यांपर्यंतचा कन्टेट बदलण्याचा शाळांना अधिकार आहे. शाळानिहाय पुस्तके बदलतात. राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांकरिता एकसारखी असतात. तरीदेखील मागील काही वर्षांपासूनच पाठ्यपुस्तके, वह्या, गणवेश आणि इतर साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याबाबत सक्ती करण्यात येत आहे. अनेक सीबीएसई व राज्य क्षिण मंडळाच्या शाळांकडून सवलतीच्या दरात पाठ्यपस्तके देत असल्याबाबत दावा करतात. मात्र, दोन्ही सत्राच्या वह्या एकत्रच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असून त्यामुळे पालकांचे अर्थकारण कोलमडत आहे. गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि इतर साहित्याचा खर्च पाच ते दहा हजारांपर्यंत आहे. यातून शाळा व्यवस्थापनेही मालामाल होत आहेत.
यामुळे शाळेच्या माध्यमातूनच साहित्य खरेदी करण्याबाबत सक्ती केली जात आहे. नव्या सत्राची लवकरच सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील शाळा व्यवस्थापनांकडून पालकांना पाठ्यपुस्तके गणवेश व इतर शालेय वस्तू कोणत्या दुकानातून खरेदी करावे, याची यादीच देण्यात आलेली आहे.
शाळांनी ठरवून दिलेला गणवेश ठरावीक दुकानातूनच खरेदी करावा, असा नियमच असल्याने पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात आर्थिक साटेलोटे असून शाळा व्यवस्थापन अशा प्रकारच्या कंत्राटातून लाखोंची कमाई करताना दिसून येत आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांचे खिसे रिते होत आहेत. मात्र, शासन, शिक्षण विभागाचे यावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने शिक्षणाचे बाजारीकरण केले जात असल्याच्याही टीका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहेत.
शाळांचा दुकानांशी करार
सीबीएसई व राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांनी शहरातील काही दुकानांशी करारच केला आहे. त्यामुळे संबंधित शाळेतील गणवेश ठरावीक दुकानातच उपलब्ध होतील, अशी स्थिती दरवर्षी असते. यात पालक अथवा विद्यार्थ्यांना दुसरा कुठलाही पर्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सक्तीला आता विरोध होताना दिसत आहे.
शाळांचे लूट धोरण
सीबीएसई व राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळेतून वर्षभर विविध उपक्रमांच्या नावाखाली पैसे उकळले जातात. सत्राअखेर स्रेहसंमेलनाकरिता लागणारे कॉस्ट्युम शाळेकडूनच उपलब्ध करून दिले जात असून मोठ्या रकमा उकळल्या जातात. अनेक पालकांना हा खर्च न झेपावणारा असल्याने त्यांच्याकडून ओरड होते.