जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची मागणी
वर्धा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा. अन्य राज्याने याची अंमलबजावणी केली मात्र महाराष्ट्र शासनाने या मागणीची अजूनही दखल घेतलेली नाही. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकरिता ते तीन दिवसीय संप करणार आहे. जिल्ह्यातील शासकीय, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असून याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे गोवा, उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. उत्तरप्रदेश राज्याने तर १ जुलै २०१६ पासूनचा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. महाराष्ट्र शासन मात्र याबाबत मौन बाळगून आहे. याशिवाय अन्य ३१ मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गत दोन वर्षात लक्षवेध दिन, निषेध दिन, दोन तास जादा काम आंदोलन, आझाद मैदानावर मोर्चा, लाक्षणिक संप असे आंदोलने केली. शासनाबरोबर वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला. तरीही शासनाने याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे समन्वय समितीच्या झालेल्या बैठकीत संपाचा निर्णण घेण्यात आला. राज्यातील १९ लाख कर्मचारी १८ ते २० जानेवारी दरम्यान होत असलेल्या तीन दिवसीय संपात सहभागी होणार आहे. या संपाची माहिती मुख्यमंत्री यांना पत्रातून देण्यात आली आहे. या पत्राची प्रत व मागण्यांची सनद निवेदनासोबत जोडण्यात आली असून हे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर केले. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखा व समन्वय समितीने तीन दिवसीय संपात सहभागी होण्याचा निर्धार केला असून जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लोखंडे, विनोद भालतडक, बाबाराव भोयर, संजय ठाकरे, आनंद मुन, दत्ता सहारे, शाम धामंदे, विनोद पोटे, किशोर शेंडे आदी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)