प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग ‘टार्गेट’

जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग विविध कारणांनी चांगलाच गाजत आहे. प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांसह माजी मुख्याध्यापकाची चौकशी प्रक्रिया संथ गतीने सुरु असल्याने शंकांना पेव फुटले आहे.

ठळक मुद्देआज जि.प.ची सर्वसाधारण सभा : माजी मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी व बायोमॅट्रीक्सचा विषय गाजणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग विविध कारणांनी चांगलाच गाजत आहे. प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांसह माजी मुख्याध्यापकाची चौकशी प्रक्रिया संथ गतीने सुरु असल्याने शंकांना पेव फुटले आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत इतर विषयांसोबतच हे विषयी चर्चीले जाणार असून प्रामुख्याने शिक्षण विभागच टार्गेट राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात सध्या सर्वत्रच डेंग्यू व डेंग्यू सदृश्य आजाराने थैमान घातले आहे. आतापर्यंत पाच ते सहा जणांना प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा व ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात काही ठिकाणी नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. ही नाराजी सभागृहातही व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. या सभेत सन २०१८-१९ चे सुधारीत अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातील कार्याचा लेखाजोखा असणारा वार्षीक प्रशासन अहवालही मंतजुरीकरिता सभागृहात ठेवण्यात येणार आहे. परंतू या दोन्ही विषयावर चर्चा करण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असल्याने या विषयासंदर्भात आता विरोधक काय भूमिका घेते, त्यावर सर्व अवलंबून आहे.
झडशीच्या वाढीव गावठाणाचा प्रश्न
सेलू तालुक्यातील झडशी ग्रामपंचायतीच्या मालकीची वाढीव गावठाणाची ३ एकर जागा हडपून त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले. हा विषय जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विविध प्रकाराने रंगविण्यात आला. परिणामी ग्रामपंचायतने न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावठाणाच्या जागेचे कमी-जास्त पत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले. या चौकशीदरम्यान मुळ मालकाने वाढीव गावठाणासाठी दिलेली जागा, आपल्या सातबारावरुन कमी न करताच तिची विल्हेवाट लावल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याच सभेत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय पशुधन विमा योजनेत जिल्ह्याला भोपळा
पशुपालकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला पाच हजार जनावरांचे लक्ष दिले होते.परंतू वर्धा जिल्ह्याला निधीच प्राप्त न झाल्याने ही योजनाच राबविली नाही. असे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी जि.प.तेलंग यांच्या पत्राला उत्तर देतांना कळविले आहे. वर्धा जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असतानाही या योजनेत एकाही शेतकºयाला लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकºयांबाबतची उदासिनता पाहून या गंभीर विषयावर जोरदार चर्चा होणार आहे.

या तीन प्रश्नांसह विविध मुद्यांवर गाजणार सर्वसाधारण सभा
माजी मुख्याध्यापकाची चौकशी आस्ते-कदम
नेरी पुनर्वसनचे तत्कालीन मुख्याध्यापक लोमेश वऱ्हडे यांच्या कार्याप्रणालीवर आक्षेप नोंदवित चौकशी आरंभली होती. पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी व केद्र प्रमुखांनी चौकशी केली असता नियमबाह्य खर्च, रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे,कोटेशन फाईल उपलब्ध नसणे, अधिकार नसताना खात्यातून रक्कम काढणे, वेळेत संबंधितांना कार्यभार न सोपविणे, विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवणे, खरेदी केलेले शाळेतील साहित्य उपलब्ध नसणे आदींबाबत अनियमितता आढळून आल्या आहे.तसेच दस्ताऐवज गहाळ करणे हे शासकीय अभिलेख जतन कायदा २००५ नुसार हा फौजदारी गुन्हा आहे. असे असतांनाही हा अहवाल सुरुवातीला आठवडाभर शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तर आता दोन दिवसांपासून मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांकडे कारवाईकरिता प्रलंबीत आहे. यावरुन गंभीर प्रकरण असतांना कारवाई सौम्य करण्यासाठी तर प्रयत्न सुरु नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सभागृहात या प्रश्नाला वाचा फुटण्याची गरज आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्याची बयाणास चालढकल
प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी विठोबा कानवडे यांच्या त्रासाला कंटाळून कर्मचाऱ्यांनी आॅनलाईन तक्रार केली होती. तसेच विविध शिक्षक संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांशीही त्यांची योग्य वागणूक नसल्याने त्यांच्या अनेक तक्रारी झाल्या होत्या. सोबतच शिक्षणदिनाचा कार्यक्रम आयोजित न करण्याचा दोषही नशीबी बसल्याने शासनाने त्यांच्या चौकशीचा आदेश दिला.मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरुन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.जुईकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इलमे यांनी चौकशीला सुरुवात केली. तक्रारकर्त्यांचे बयाण नोंदविण्यात आले.परंतू मागील आठ दिवसांपासून शिक्षणाधिकाऱ्यानी बयाण देण्यासाठी चालढकल चालविली आहे. बयाण नोदविण्याचा आजचा शेवटचा दिवस असल्याने चौकशी अधिकारी काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बायोमॅट्रीक्स प्रणालीला वाकुल्या
शासनाने विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयातील हजेरी बायोमॅट्रीक्स प्रणालीने घेण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षण विभागावर सोपविण्यात आली.परंतू माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या दुर्लक्षामुळे या आदेशाला हरताळ फासल्या गेला. जिल्ह्यात ६० पेक्षा जास्त विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय असतानाही बोटावर मोजण्या इतक्याच महाविद्यालयाने बायोमॅट्रीक्स प्रणाली सुरु केली.परंतू त्यानुसार हजेरी होते की नाही? याबाबत साशंकता आहे. सत्राच्या सुुरुवातीलाच आदेश पारीत झाला असतांना अर्धे सत्र संपूनही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित करताच माध्यमिक शिक्षण विभागाने कामाला गती दिली आहे.तरीही आजची स्थिती जाणून घेणे गरजेचे झाले आहे.