मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाबाबत संभ्रम कायम

ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था गत काही वर्षांत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी काबीज केली आहे.

महिलांमध्ये भीती : अवाजवी व्याजावर तोडगा गरजेचा
वर्धा : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था गत काही वर्षांत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी काबीज केली आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून महिला, पुरूष व शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा केला जात आहे; पण या कर्जाबाबत सध्या संभ्रम वाढत आहे. शिवाय अवाजवी व्याजदर आकारला जात असल्याचा आरोपही होत आहे. यामुळे महिलांमध्ये असंतोष असून वसुलीच्या पद्धतीमुळे भीतीही निर्माण झाली आहे. याकडे लक्ष देत मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाबाबत असलेला संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी महिलांकडून करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागात महिलांचे बचत गट तयार करून गत काही वर्षांपासून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज वाटप करण्यात आले. बचत गटाला कर्ज देत ते सदस्य महिलांना वितरित केले जात होते. यात प्रत्येक महिला फायनान्स कंपनीची कर्जदार ठरत आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी महिलांना ठराविक मुदत दिली जाते. या कालावधीत कर्जाचा हप्ता आला नाही तर तो वसूल करण्यासाठी दमदाटी केली जात असल्याचा आरोप महिलांकडून करण्यात येत आहे. या जाचामुळे महिला मेटाकुटीस आल्या आहेत. याविरूद्ध जिल्ह्यातील बहुसंख्य बचत गट एकत्र आले आणि त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. मोर्चे, निवेदने, घेराव झाले. कर्ज माफ करण्याची मागणी करण्यात आली; पण यावर तोडगा निघाला नाही. महिलांना आजही वसुली प्रतिनिधीच्या जाचाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. लोकप्रतिनिधी तथा जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देत मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाबाबतचा संभ्रम दूर करणे गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

साधनचे जिल्हाधिकारी व अधीक्षकांना निवेदन
साधन ही दिल्ली येथील रिझर्व्ह बँकेद्वारे मान्यताप्राप्त देशातील मायक्रो फायनान्स संस्थांची ‘सेल्फ रेग्युलेटरी आॅर्गनायझेशन’ (एसआरओ) आहे. साधनद्वारे मायक्रो फायनान्स संस्थामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आले.
वर्धा जिल्ह्यात काही लोक मायक्रो फायनान्स संस्थेचे कर्जधारक असलेल्या गरीब महिलांची कर्जमाफीबाबत दिशाभूल करीत आहे. याबबात रिझर्व्ह बँकेद्वारे ६ डिसेंबर २०१६ रोजी कुठलीही कर्जमाफी नसून ही केवळ अफवा असल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनीही मायक्रो फायनान्स संस्थांचे महत्त्व राळेगाव जि. यवतमाळ येथील कार्यक्रमात समजातवून सांगितले. कर्जाची नियमित परतफेड करण्याचे आवाहन केले; पण काही राजकारणी जाहीरपणे महिलांना भडकावून हिंसात्मक धोरण अवलंबविण्यास सांगत आहे.
याबाबत साधनचे कमलेश यांनी जिल्ह्यातील मायक्रो फायनान्स संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत जिल्हाधिकारी तथा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिले.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयाद्वारे तालुक्यातील संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात कुठलाही अन्याय न होता निश्पक्ष सुरक्षेचे आश्वासन देण्यात आले.
महिला ग्राहकांचे हित सर्वतोपरी असून मायक्रो फायनान्स संस्थांशिवाय सहज, सुलभ, विनातारण कर्ज देणारी कुठलीही मान्यताप्राप्त व्यवस्था नाही. यामुळे ग्राहकांनी हित लक्षात घेत अफवांपासून सावध राहावे आणि आपले व्यवहार नियमित ठेवावेत, असे आवाहनही साधनद्वारे करण्यात आले आहे.

वसुलीची पद्धत बदलणे गरजेचे
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे वसुली प्रतिनिधी महिलांना दमदाटी करून कर्ज वसूल करीत असल्याच्या तक्रारीही साधनकडे करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसारच साधनकडून संबंधित मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची चौकशी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे महिलांनी न घाबरता आपले व्यवहार सुरू ठेवण्याचेही साधनने कळविले आहे.