मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश नकोच

मराठ्यांचा ओबीसीच्या आरक्षण कोट्यात समावेश करू नये, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे. महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्र्यांना उपजिल्हाधिकारी उत्तम दिघे यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देओबीसी आक्रमक : महात्मा फुले समता परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मराठ्यांचा ओबीसीच्या आरक्षण कोट्यात समावेश करू नये, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे. महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्र्यांना उपजिल्हाधिकारी उत्तम दिघे यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, मराठ्यांना ओबीसीत टाकून आरक्षण देण्याचा डाव सध्याचे भाजप सरकार आणि मराठ्यांचे तथाकथित नेते करू पाहत आहेत. केवळ त्यासाठीच या सरकारने मागास आयोगाची नेमणूक केली. या अशास्त्रीय आयोगाच्या नेमणुकीला सुरूवातीपासून ओबीसी संघटनांचा विरोध होता. या मागास आयोगाचे अध्यक्षपद मराठा जातीच्या व्यक्तीला देवून, सरकारने आपला निर्णय लादण्याची प्रक्रिया केलीच होती. त्यात अनेक अशास्त्रीय पद्धतीने सदस्यांच्या नेमणुका केल्याच. पण सरकार धार्जिण्या सदस्यांचा भरणा करून या आयोगाला सरकारने आपले हस्तक करून ठेवले होते. त्यातच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केवळ संघ भाजप मराठा धार्जिण्या संस्थाकडून, सर्वेक्षण करून, त्यांना मागास ठरविले. आणि शेवटी मागास आयोगाकडून मराठ्यांना ओबीसीत टाकून आरक्षण देण्याचा अहवाल करवून घेतला. आता यामुळे केवळ शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधीलच आरक्षण मराठ्यांना मिळणार नाही, तर राजकीय आरक्षणात सुद्धा ते ओबीसींचे सरसकट भागीदार ठरणार आहे. ही सर्व झुंडशाहीने ओबीसींच्या आरक्षणांवर आणलेली गदा आहे. महात्मा फुले समता परिषद यांचा जाहीर निषेध करून, गायकवाड समितीच्या मागासवर्ग आयोगाला, मराठ्यांना ओबीसीत घेण्याच्या निर्णयाला आपला विरोध दाखवून, हा अहवाल शासनाने खºया ओबीसींसाठी फेटाळून लावावा, असे निवेदन समता परिषदेच्यावतीने देण्यात आले. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा कुठलाही निर्णय घेवू नये, तशी न्यायालयाला शिफारस करू नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे. अन्यथा संपूर्ण राज्यात ओबीसी न्यायासाठी रस्त्यावर उतरून महाआंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे, माजी आमदार सुरेश देशमुख, राष्ट्रवादी जिल्हा अध्यक्ष सुनील राऊत, प्रदेश सरचिटणीस किशोर माथनकर, शरयु वांदीले, कविता मुंगले, विनय डहाके, निळकंठ राऊत, विशाल हजारे, धनराज तेलंग, संजय कामनापुरे, दिवाकर मुन, कवडू बुरंगे, संजय काकडे आदी उपस्थित होते.

खासगी संस्थाचे सर्वेक्षण अन्यायकारक
ज्या पाच सामाजिक संस्थांकडून मागास आयोगासाठी मराठ्यांचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आलेले होते. त्या पाच संस्था मध्ये औरंगाबादची छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस, कल्याणची गुरूकृपा विकास संस्था व पुण्याची गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ पॉलिटिक्स यांचा समावेश आहे. खाजगी संस्था केवळ संघ भाजप आणि मराठा धार्जिण्या संस्था आहेत. त्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतच टाकता यावे, अशा एकमेव विचारातून त्या पद्धतीचा सर्वेक्षणाचा आकडा तयार केलेला आहे. ओबीसींचा या खाजगी संस्थाच्या सर्वेक्षणावर विश्वास नाही. खºया अर्थाने हे सर्वेक्षण जनगणनेच्या माध्यमातूनच शासकीय यंत्रणेद्वारे व शास्त्रीय पद्धतीने होणे गरजेचे होते. अशा पद्धतीने राज्य मागास आयोगाने, मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करून त्यांना आरक्षण देण्याचा जो अहवाल तयार केला आहे तो ओबीसींना फसविणारा आहे.