आशा व गटप्रवर्तक धडकणार विधानसभेवर

आरोग्य खाते, आशा व गटप्रवर्तक संघटना, जिल्हा शाखेच्यावतीने आयटकच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच १८ जुलै रोजी नागपूर विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा निर्धार यावेळी जाहीर करण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेसमोर दिले धरणे : १८ जुलैला नागपूर अधिवेशनावर नेणार मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आरोग्य खाते, आशा व गटप्रवर्तक संघटना, जिल्हा शाखेच्यावतीने आयटकच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच १८ जुलै रोजी नागपूर विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा निर्धार यावेळी जाहीर करण्यात आला.
विविध मागण्यांसाठी मंत्रालय व आरोग्य भवन मुंबई येथे बैठका झाल्या २ एप्रिल २०१८ रोजी महत्वपूर्ण बैठकीत आशांना विविध कामावर मिळत असलेला मोबदला आदीवासी भागात तिपटीने व शहरी आणि ग्रामीण भागात दुपटीने वाढविणे, गटप्रवर्तक यांना १५ टक्के मानधन वाढ, जेएसवाय चा मोबाईल सरसकट खर्चात दुप्पट, दौरे करण्यासाठी मोपेडची व्यवस्था आदी बाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आले होते. लवकरच शासनादेश काढला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतू आजपर्यत आदेश निघाला नाही. हे आदेश तत्काळ काढण्यात यावे, यासाठी राज्यातीन सहा संघटनांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कृती समिती स्थापन केली. व एकत्रित शासनाविरूद्ध लढा देण्याचा निर्णय घेतला. त्या नुसार २ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन व १८ जुलैला विधानसभेवर विराट मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेसमोर करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व आयटकचे नेते दिलीप उटाणे, यांनी केले. यावेळी सुजाता भगत, योगिता डहाके, उर्मीला वाटकर, मंजू शेंडे, स्मीता मसे, मिना लोणकर, वनीता दिघीकर, रेखा आदमने, ममता खासरे, लता सावरकर, सुरेखा चौधरी, प्रतीभा जाधव, निर्मला नामदार, पुष्पा महल्ले, संगीता आमटे, अस्मीता डहाके, अर्पणा आटे, उज्ज्वला थूल, सोनम वानखेडे, जयश्री देशमुख, स्वाती पिंगळे, वनीता पोराटे, शिल्पा पाटील, वनीता शिंगणापुरे, प्रिया शेळके, शुभांगी डांगे, माला लोहारे, सिंधू खडसे, वीना पाटील, शिल्पा मेंढे, शितल लभाने, संध्या टेंभरे, प्रिया हबड, शितल शेबेकर, सुचिता काटुके, रेखा तेलतुंबडे, दुर्गा वाघमारे, वैशाली निमसडे, ज्योत्स्रा राऊत, वृषाली नौकरकर, अल्का तिजारे, वृंदा ढोके आदी उपस्थित होत्या.
या आहेत प्रलंबित मागण्या
२ एप्रिलच्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे शासनादेश काढून आशा गटप्रवर्तकांना सर्व लाभ देण्यात यावे, मुख्यमंत्री मॅरेथॉन आरोग्य शिबीरासाठी कबुल केल्याप्रमाणे आशा गटप्रवर्तकांना मोबदला देण्यात यावा, आशा गटप्रवर्तकांना आरोग्य विभागाच्या कामाव्यतिरिक्त कामे देण्यात येऊन नये, इतर विभागाच्या कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये, केंद्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे वेतन द्या, भारत सरकार वित्त मंत्री अरूण जेटली, केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी १७ आॅगस्ट २०१६ व १ मे २०१७ रोजी आशांना ३५० रुपये प्रतीदिन व गटप्रवर्तक यांना प्रतीदिन ४५० रुपये वेतन, प्राविडंट फंड, आरोग्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, लागू करण्याची घोषणा केली. केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आदेश काढण्यात यावे, यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आशा व गटप्रवर्तक यांना वेतन देण्यात यावे. यवतमाळ औद्योगिक आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतनाच्या अधीन राहून वेतन देण्याचे आदेश राज्यमंत्र्यांना दिले. त्यानुसार आरोग्यमंत्री दिपक सावंत, व राज्यमंत्री विजय देशमुख यांच्यासोबत चर्चा झाली. त्यांनी लाभ दिले जातील असे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच आशा व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन कायद्यप्रमाणे एनआरएचएम मॅन्युअल आणि पीआयमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार आशांना १७ हजार २०० रुपये तर गटप्रवर्तकांना २५ हजार रुपये एकत्रित वेतन देण्यात यावे. तसेच त्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासन जि.प.च्या सेवेत समाविष्ट करावे.