प्रशासनाविरोधात न्यायालयात जाणार

वर्धेलगतच्या ११ ग्रामपंचायतीतील अवैध बांधकामाचा मुद्दा चांगलाच गाजला.

प्रमोद मुरारका यांची पत्रपरिषद
वर्धा: वर्धेलगतच्या ११ ग्रामपंचायतीतील अवैध बांधकामाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यात पोलीस प्रशासनाकडून केलेल्या कारवाईत सरंपचांसह काही ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना निलंबित व्हावे लागले. असे असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाला माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे प्रशासनाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती प्रमोद मुरारका यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या प्रकरणासंदर्भात नुकतीच माहिती आयोगासमोर सुनावणी झाली. यावेळी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या गटविकास अधिकारी इसाये यांना आयोगाने चांगलेच फटकारल्याचे त्यांनी परिषदेत सांगितले. शिवाय या प्रकरणात चौकशी सुरू असून पोलीस प्रशासनाकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप इसाये यांनी केला. यावर आयोगाने या प्रकरणासंदर्भात होणाऱ्या सुनावणीला पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलाविण्यात येईल असे सांगितले. तसेच तक्रार दाराच्या अर्जाप्रमाणे त्या ४ हजार घरांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याने पोलीस तक्रार करा व दोषी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. येत्या १५ दिवसात संपूर्ण घटनाक्रम शपथपत्रावर आयोगासमोर सादर करावा व त्याची प्रत तक्रारदाराला देण्यात यावी. या प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल सादर करावा तसेच तक्रारदाराने मागितलेली माहिती तत्काळ द्यावी. ती देण्यास टाळाटाळ केल्यास प्रशासनाना दंडीत करण्यात येईल, असे आदेश देण्यात आल्याचे मुरारका म्हणाले.(प्रतिनिधी)

संजय मीना यांच्या विरोधात याचिका
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मीना यांच्याकडून या प्रकरणात झालेल्या अनागोंदीबाबत वर्धा न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे प्रमोद मुरारका म्हणाले.