अर्थसंकल्पातील शेती तरतुदींवर गांधीवादी कृषी तज्ज्ञ नाखूष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थ संकल्पावर वर्धा जिल्ह्यातील गांधीवादी कृषी तज्ज्ञांनी शेतकी तरतुदीबाबत प्रचंड टीका केली आहे.

ठळक मुद्देशेतकी क्षेत्रातील अन्यायाची लुटारू योजना मागून पुढे सुरू असल्याचे टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थ संकल्पावर वर्धा जिल्ह्यातील गांधीवादी कृषी तज्ज्ञांनी शेतकी तरतुदीबाबत प्रचंड टीका केली असून अर्थ संकल्पातील कृषी क्षेत्राच्या तरतुदी म्हणजे शेतकी क्षेत्रावर अन्यायाची लुटारू योजना मागून पुढे चालू असल्याची टीका केली आहे.
या संदर्भात माहिती देताना गांधीवादी कृषी शास्त्रज्ञ अशोक बंग म्हणाले की, वरवर भाषा सवलतींची पण मुळात प्रत्यक्ष धोरणे व निती प्रामुख्याने सावत्रपणाची हेच या अंदाजपत्रकातही दुर्दैवाने दिसते. पुढील निवडणुकांच्या आधीचे शेवटचे हे नियमित अंदाजपत्रक असूनही सरकारने शेतकी क्षेत्राचे मरण हेच सरकारचे धोरण या जुलुमी नितीला घट्ट केले आहे. वरवर काही शोभिवंत सजावटीची व लोभसपणाची अनुकूलता दिसली तरी खोलीवर जावून बघितले तर आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकी क्षेत्राचे वस्त्रहरण करण्याची छुपी प्रमुख धोरणे कायम असल्यासारखीच आहेत.
राष्ट्रीय किसान आयोग म्हणजेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या नाही. खराखुरा पूर्ण समावेशक असा उत्पादन खर्चचा हिशोब काढून तशा उत्पादन खर्चाच्या १५० टक्के शेतमालाला भाव मिळण्याची हमी प्रत्यक्षात येण्याचे धोरण नाही. १३० कोटीच्या अन्नदात्याला हक्काचा न्याय सन्मानाने मिळावे, असे अर्थ संकल्पात कुठेही दिसत नाही. राष्ट्रीय नियोजनात शेती क्षेत्राला वाटा १९७० च्या दशकात जवळपास १५ टक्के होता, तो घसरत २०१० च्या दशकात ३ ते ५ टक्के इतका कोसळवला. सध्या काय सुधारणा त्या बाबतीत आहे, हे याचा हिशोब लावला पाहिजे. देशाचे ५८ टक्के लोक शेतकी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) वाटा १३ ते १५ टक्के इतका अन्यायकारक आहे. त्यात काय सुधारणा घडवून आणणार? शेती क्षेत्राचा वृद्धी दर (ग्रोथ रेट) हा नेहमी राष्ट्रीय वाढ दराच्या अर्धा किंवा पाव एवढाच राहत आला. आता काय सुधारणा ? देशातल्या १ टक्के लोकांना ७३ टक्के संपत्ती वाढीचा वाटा मिळाला. यात काय फरक या धोरणांमधून घडणार ? हे सारे प्रश्न कृषी क्षेत्राकरिता मुलभूत आहेत, असे बंग म्हणाले.