गृहरक्षकांच्या मानधन वाढीला आचारसंहितेचा गतिरोधक

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याकरिता पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून बंदोबस्तात व्यस्त राहणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या समस्या अद्यापही कायम आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा समादेशकांचीही नियुक्ती रखडलीपोलीस प्रशासनावर वाढतो भार

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याकरिता पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून बंदोबस्तात व्यस्त राहणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या समस्या अद्यापही कायम आहे. त्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय झाला असून आचारसंहितेमुळे ब्रेक मिळाला आहे. तसेच नागपूर वगळता राज्यातील एकाही जिल्ह्यात जिल्हा महासमादेशकांची नियुक्ती केली गेली नसल्यामुळे पोलीस प्रशासनावरीलही ताण वाढत आहे. परिणामी गृहरक्षक दलाला न्याय देताना अडचणीचे ठरत आहे.
राज्यात ५० हजारांहून अधिक तर वर्धा जिल्ह्यात १ हजार १६० गृहरक्षक कार्यरत आहे. पोलीस प्रशासनावरील बंदोबस्ताचा असलेला बराचसा ताण गृहरक्षक दलाचे कर्मचारी कमी करतात. गृहरक्षक दल हे शासकीय नसले तरीही पोलिसांच्या सोबत शांतता व सुव्यवस्थेकरिता सतत प्रयत्नशिल असतात. आपले काम आटोपून त्यांना गृहरक्षक दलाची जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याने शासनाकडून गृहरक्षकांना ४०० रुपये मानधन दिल्या जाते. या मानधनामध्ये वाढ करण्याची मागणी कित्येक दिवसांपासून सुरु होती. तसेच कार्यरत असलेल्या जिल्हा समादेशकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा नव्याने जिल्हा समादेशकाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. तसेच पुर्वीच्याच जिल्हा समादेशकांना पुर्ववत करुन घेतले नाही. त्यामुळे सध्या गृहरक्षक दलाची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाकडेच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या ५२ हजाराहून अधिक गृहरक्षकांना खूश करण्याकरिता शासनाने मानधन वाढीचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गृहरक्षकांना ५७० रुपये मानधन अधिक १०० रुपये उपहार भत्ता असे एकूण ६७० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या. सोबतच त्यांच्या सेवा कालावधीबाबत १३ जुलै २०१० रोजीचा अध्यादेश रद्द करणे, महिला होमगार्डना तीन महिने वेतनासह प्रसूती रजा देणे, सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या होमगार्ड पुनर्नोंदणीच्या वेळी शारीरिक चाचणीत अपात्र ठरल्यास त्यांना एक महिन्याचे प्रशिक्षण देऊन पुन्हा सेवेत घेणे, होमगार्डच्या जिल्हा कार्यालयाचा कारभार सुरळीत सुरू ठेवणे आणि संघटनेच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याबाबत वेतन देऊन जिल्हा समादेशकांची नियुक्ती करणे यावरही चर्चा झाली. मात्र लगेचच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने मानधन वाढीच्या प्रश्न लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे आता सर्व गृहरक्षकांना मानधन वाढीची प्रतीक्षा आहे. आचारसंहिता संपताच मानधनवाढीची रक्क म खात्यात जमा होईल की, आणखी काही अडचणी निर्माण केल्या जाईल, याबाबतही साशंकता आहे.

वर्ध्यातूनच झाली होती मानधन वाढीची घोषणा
रक्षक दलात कार्यरत असलेल्या गृहरक्षकांना प्रारंभी केवळ १७५ रुपये मानधन दिल्या जात होते. पण, तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर.आर.पाटील यांनी वर्धा येथील गृहरक्षक दल प्रशिक्षक केंद्राला भेट देऊन गृहरक्षकांच्या कामाची व जबाबदारीची जवळून पाहणी केली. तेव्हाच येथील कार्यक्रमात गृहरक्षकांच्या मानधन वाढीचा निर्णय जाहीर करुन गृहरक्षकांना ३०० रुपये मानधन व १०० रुपये उपहार भत्ता देण्याची घोषणा केली होती. त्याचा लाभ राज्यातील सर्वच गृहरक्षकांना लागलीच मिळाला. आता वाढत्या महागाईमुळे पुन्हा मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याने शासनाने मानधन वाढीचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणून जिल्हा समादेशक नियुक्ती नाही
 गृहरक्षक दलाची जबाबदारी ही जिल्हा समादेशकाकडे होती. त्यामुळे ते पुर्णवेळ गृहरक्षक दलावर लक्ष केंद्रीत करीत होते. परंतु दरम्यानच्या काळात ही जबाबदारी नियमित कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर देण्याबाबत हालचाली सुरु झाल्याने नागपूर वगळता कुठेही जिल्हा समादेशकांची नियुक्ती केली नाही. ही जबाबदारी पोलीस प्रशासनाकडे सोपविण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांवर असलेल्या कामाच्या तणावात चांगली भर पडली आहे. त्यामुळे गृहरक्षक दलाकडे पूर्ण वेळ देणेही अशक्य होत आहे.

गृहरक्षकांना १७५ रुपयेच मानधन मिळत होते. तेव्हापासून पोलिसांच्या सोबत गृहरक्षक कार्यरत आहे. तत्कालीन गृहराज्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी प्रथम मानधनात वाढ केली होती. तेव्हा गृहरक्षकांना उपहार भत्ता मिळून ४०० रुपये मानधन मिळत होते. आता यात वाढ झाली असून ५७० रुपये मानधन व १०० रुपये उपहार भत्ता असे एकूण ६७० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आचारसंहितेनंतर हे मानधन दिल्या जाणार आहे. सोबतच पोलीस प्रशासन पुर्णवेळ गृहरक्षक दलाकडे लक्ष देऊ शकत नसल्याने जिल्हा समादेशकांच्या नियुक्तीबाबतही निर्णय घेण्याची गरज आहे.
-मोहन गुजरकर, माजी जिल्हा समादेशक.