काय हवे? रोजगार, शुद्ध पाणी, उच्चशिक्षण अन् पुरेसे रेशन...

नारायण जाधव/अनिरुद्ध पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : ठाणे आणि पालघर या दोन्ही जिल्ह्यांसह राज्यातील सर्व १३ आदिवासी जिल्ह्यांत वाढत्या कुपोषणाचे मूळ हे त्या आदिवासी पट्ट्यातील मागासलेपणाबरोबरच पोटातील भुकेसह बेरोजगारी आणि पिण्यास पुरेसे स्वच्छ पाणी नसणे, अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमध्ये आहे. ‘लोकमत’च्या पाहणीत हे वास्तव आढळले आहे.
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार या शहरी भागांसह जिल्ह्यातील सर्वच औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा करणारी १० धरणे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत आहेत. विशेषत: आदिवासीबहुल डोंगरदऱ्यांतील दुर्गम भागात ती आहेत; परंतु महानगरांतील सव्वातीन कोटी जनतेची तहान भागवण्यासाठी आपली प्राणप्रिय जमीन देऊनही येथील ग्रामीण जनता तहानलेलीच आहे. ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’ अशी त्यांची अवस्था आहे. धरणे जवळ असूनही ठाण्यातील मुरबाड, शहापूर या दोन तालुक्यांसह पालघर जिल्ह्यातील वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा हे तालुके तहानलेलेच आहेत. धरणांतील पाणी मिळत नसल्याने येथील आदिवासी विहिरी, झरे, डोंगरदºयांतील ओहळ, नद्यांतील डबकी यांचे पाणी पितात. काही पाडे आणि गावांत हापसे आहेत. मात्र, सर्व पाणीस्रोत कमालीचे प्रदूषित आणि क्षारयुक्त आहेत. यामुळे आदिवासी भागात अ‍ॅनिमियासह डायरियाचे प्रमाण वाढले आहे.
पावसाळी शेती वगळता रोजगाराची कोणतीही सुविधा दोन्ही जिल्ह्यांतील आदिवासी पाड्यांत नाही. रोजगार हमी योजना अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना म्हणजे काय रे भाऊ, असा प्रश्न काही भागातील आदिवासी विचारतात. ज्या भागात ही योजना राबविली जाते, तेथील आदिवासी मजुरांना वेळेत पैसे मिळत नाहीत. यामुळे ते ठाणे, नाशिक, पुणे, अहमदनगर जिल्ह्यांसह नजीकच्या गुजरात राज्यात स्थलांतर करतात. यामुळे त्यांच्या आरोग्याची आबाळ तर होतेच.
सोबत बालकांनाही फटका बसतो. शासनासह सामाजिक संस्थांनी जर त्यांना रोजगार दिला, तर स्थलांतर थांबून कुपोषणावर मात करता येऊ शकते. पावसाळी शेती असल्याने आदिवासी वर्षांच्या इतर दिवसांत पोटाची खळगी भरण्यासाठी इतरत्र स्थलांतर करतात. दुसºया गावात, शहरांत गेल्याने एरवी रेशनवर मिळणारे अन्नधान्यासही ते मुकतात. यामुळे त्यांची भुकेची आग पाहिजे तेवढी शमत नाही. यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय बाल आरोग्य अभियानासाठी जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी एक पुरु ष आणि एक महिला, असे दोन वैद्यकीय अधिकारी, एक औषधनिर्माता, परिचारिका, अशी टीम तयार करण्यात आली आहे.
प्रत्येक तालुक्यासाठी तीन स्वतंत्र पथके नेमण्यात आली होती. महाराष्ट्रासाठी १,१३० स्वतंत्र तपासणी पथकांची नेमणूक केली. त्यातील ठाण्याच्या वाट्याला ३९ पथके आली़ मात्र, ज्या पालघर तालुक्यातून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला, त्या पालघरसह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी या योजनेची चांगली अंमलबजावणी झाली आहे, तर काही ठिकाणी बोजवारा उडाला आहे. मानधन तुटपुंजे असल्याने तज्ज्ञ डॉक्टर येथे यायला तयार नाहीत. ते दिले तर आदिवासींचे जीवन निरोगी राहण्यास मदत होईल.
अंत्योदय लागू क
शासनाच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने राज्यांतील सर्वच आदिवासी कुटुंबांना अंत्योदय योजनेंतर्गत मिळणारे ३५ किलो धान्य द्यायला हवे. आदिवासींना अंत्योदय योजना लागू केली, तर त्यांची भूक आपोआप भागेल. शासनाच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने राज्यांतील सर्वच आदिवासी कुटुंबांना अंत्योदय योजनेंतर्गत मिळणारे ३५ किलो धान्य द्यायला हवे. आदिवासींना अंत्योदय योजना लागू केली, तर त्यांची भूक आपोआप भागेल.

रिक्त पदे
कधी भरणार?
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडेही सुमारे दहा वर्षांपासून सहायक आरोग्य अधिकारी, तर चार वर्षांपासून अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, क्षयरोग अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकाºयांची दहा पदे रिक्त आहेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी ही रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे.