धरणांच्या पाण्यावरील २६ हजार कोटींच्या उपकरास जि.प. मुकली

ठाण्यासह मुंबई शहर व उपनगरे या जिल्ह्यांतील महापालिकांना ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणीपुरवठा सुरू आहे. या धरणांच्या पाण्यापोटी ठाणे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सुमारे ४०० कोटी रुपये स्थानिक उपकर मिळणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.

- सुरेश लोखंडे
ठाणे -  ठाण्यासह मुंबई शहर व उपनगरे या जिल्ह्यांतील महापालिकांना ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणीपुरवठा सुरू आहे. या धरणांच्या पाण्यापोटी ठाणे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सुमारे ४०० कोटी रुपये स्थानिक उपकर मिळणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. मात्र, सुमारे ६५ वर्षांपासून या स्थानिक उपकरास जिल्हा परिषद मुकली आहे. तो प्राप्त करण्यासाठी आता प्रशासनाचे केविलवाणे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
महाराष्टÑ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ४६ नुसार पाणीपट्टीच्या प्रत्येक रुपयावर २० पैसे इतका स्थानिक उपकर ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे कायदेशीर आहे. या जिल्ह्यात मुंबई महापालिकेची व जलसिंचन विभागाची पाणीपुरवठा करणारी धरणे १९५४ पासून आहेत. जीवन प्राधिकरणचे आता पालघर जिल्ह्यामध्ये असलेले साक्रे धरण सुमारे १९६९ पासूनचे आहे. याच कालावधीतील एमआयडीसी व एमजेपीची धरणे आहेत. या धरणांचा पाण्यावरील स्थानिक उपकर वर्षाकाठी सुमारे ४०० कोटी जिल्हा परिषदेस मिळणे अपेक्षित आहे. पण सुमारे ६५ वर्षांचा स्थानिक उपकर आजपर्यंत ठाणे जिल्ह्यास मिळालेला नाही. तर, भातसा धरणाच्या पाण्यापोटी ठाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ३० ते ४० लाख रुपये स्थानिक उपकर दिला जात आहे. उर्वरित धरणांचा मात्र आजपर्यंतही स्थानिक उपकर मिळालेला नाही. सुमारे ६५ वर्षांच्या कालावधीपासून हा स्थानिक उपकर अंदाजे २६ हजार कोटी असल्याचे बोलले जात आहे.

पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची गरज

कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ६५ वर्षांपासूनचे प्रदीर्घकाळाचे सुमारे २६ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. या रकमेसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात जलसिंचन विभागाची बैठक घेतली जाणार आहे. मात्र, अद्यापही त्याचा मुहूर्त निश्चित झालेला नाही. या आधीच्या जि. प. पदाधिकाऱ्यांनी जुजबी प्रयत्न केले होते.