रिलायन्स गॅस पाईप लाईन जमिनीतून उखडणार - शेतकऱयांचा एल्गार 

रिलायन्स गॅस पाईप लाईन जमिनीतून उखडून पुन्हा जमिनी ताब्यात घेणार अशा शब्दांत अन्यायग्रस्त शेतकऱयांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

ठळक मुद्देरिलायन्स गॅस पाईप लाईन जमिनीतून उखडणारअन्यायग्रस्त शेतकऱयांचा एल्गार खळ्ळखट्याक'' शिवाय दुसरा पर्याय आमच्यासमोर उपलब्ध नाही : राजन गावंड

ठाणे :  रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून नागोठणो - दहेज गॅस पाईपलाईन प्रकल्पामध्ये स्थानिक भूमिपूत्रंच्या जमिनी वापराकरता अधिग्रहीत करताना प्रचंड मोठा गैरव्यवहार झाला असून त्यामुळे आर्थिक बाबतीत मनमानी कारभार करतानागावागावांमध्ये यादवी माजण्याजोगा कलह कंपनीने लावून दिला आहे. याप्रकल्पातील प्रभावित शेतक:यांच्या नुकसान भरपाईबाबत शासनाच्या निर्देशांप्रमाणो जमिनीच्या वापर हक्काचा व नुकसानभरपाईचा प्रत्येक गाविनहाय एकच दर असणो आवश्यक असताना प्रत्येक गावात रिलायन्स कंपनीच्या अधिकारयांनी मनमानीपद्धतीने व्यक्तिनिहाय वेगवेगळ्य़ा दराने दिलेली नुकसानभरपाई ही प्रचंड अन्यायकारक तसेच त्या त्या गावांमधील भूमिपूत्नांमध्ये कलह लावून देणारी, असंतोष निर्माण करणारी असून याविरोधात आवाज उठविणार असल्याचा इशारा आज एका पत्रकार परिषदेत प्रदेश सचिव राजन गावंड यांनी दिला आहे. 
               यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष मदन पाटील, शैलेशिबडवी, गुरु नाथ मते व रोहिदास पाटील यांच्यासह 3क्क् प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते. सर्वोच्च दराप्रमाणो त्या त्या गावात सर्व भूमिपुत्रंना समान नुकसानभरपाई व वापरहक्काचे पैसे मिळावेत याकरीता अन्यायग्रस्त शेतकरयांनी सन 2क्क्8 पासून सातत्याने आपला लढा चालविला आहे. स्थानिक तहसिलदार, प्रांत अधिकारी, रिलायन्स कंपनीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय ते पार महसूल मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचे दरवाचे ठोठावून देखील शेतक:यांना न्याय मिळालेला नाही. शेतक:यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करताना पोलीस बळाचा पाशवी वापर करण्यात आला. खोटी कागदपत्रे, खोटे पंचनामे आदींचा वापर करु न अज्ञानी शेतक:यांना दबविण्याचा प्रयत्न झाला. दरम्यान, भिवंडीतील अन्यायग्रस्त शेतक:यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांच्या समोर आपली कैफियत मांडली असता त्यांनी मनसेच्या पदाधिकारयांना तातडीने शेतक:यांच्या प्रश्नात लक्ष घालून न्यायमिळवून देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रदेश सचिव व भिवंडी लोकसभा संपर्कअध्यक्ष राजन गावंड यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन मनसे सरचिटणीस प्रकाश भोईर, उपाध्यक्ष देवराज म्हात्रे, प्रदेश सचिव इरफान शेख, उर्मिला तांबे तसेच जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव, मदन पाटील, शैलेशिबडवी, उल्हास भोईर यांच्यासह लढय़ात सहभागी होऊन लढा तीव्र केला व सर्वप्रथम जिल्हाधिका:यांना विनंती करून पोलीसी हस्तक्षेप बंद केला. याप्रकरणात स्थानिक एजंटांना हाताशी धरून झालेल्या एकंदर गैरकारभाराची इत्यंभूत माहिती गोळा करून पुराव्यानिशी जिल्हाधिका:यांसमोर ठेवली, यामुळे कंपनीच्या मुजोर अधिका:यांचे पितळ उघडे पडू लागल्याने त्यांनी मैदानातून पळ काढला व जिल्हाधिका:यांनाही न जुमानता त्यांनी  मागितलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणाची पुर्तता देखील करणो टाळले या सर्व प्रकारात शेतकरयांच्या करोडो रु पयेकिंमतीच्या जमिनी दयनीय अवस्थात अडकून पडल्या असून कवडीमोल दराने शेतक:यांना अर्धवट देण्यात आलेला मोबदला हा शेतक:यांच्या संतापात अधिक भर घालणारा ठरला. त्याचबरोबर या प्रकल्पात झालेल्या खोदाईतून शासनाची करोडो रु पयांची रॉयल्टी देखील रिलायन्स कंपनीने बुडविल्याचा दाट संशय आहे. याविषयावर राजन गावंड यांनी महसूल मंत्र्यांना 1क् डिसेंबर 2क्18 रोजी दिलेल्या पत्रची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भूमिपुत्रंचा हक्काचा मोबदला व शासनाचा अधिभार गिळंकृत करु न ढेकरही न देणा:या रिलायन्स गॅसपाईप लाईन कंपनीलाच धडा शिकविण्याचे आता भूमिपुत्रंसोबत मनसेने ठरविले असून यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिका:यांना दिलेल्या निवेदनात पुढील सात दिवसात योग्य निर्णय न झाल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता ‘दे धक्का’ आंदोलन मालिका सुरु  करण्याचा इशारा दिला आहे, त्यातून उद्भवणा:या सर्व परिणामांची जबाबदारी ही केवळ रिलायन्स गॅस कंपनी, जिल्हाप्रशासन व महाराष्ट्र शासनाची असेल, असेही निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. कारण सर्व न्याय्य मार्गानी लढा देऊन अर्ज विनंत्या करूनही जर संबंधितांना या प्रकरणाचे गांभीर्यकळत नसेल तर ‘खळ्ळ्खटय़ाक’ शिवाय दुसरा पर्याय आमच्यासमोर उपलब्ध नाही. मग त्यातून तुरु ंगवास भोगावा लागला तरी बेहत्तर पण आमचा हक्काचा मोबदला घेऊ नाहीत आमच्या जमिनीतून तुमचे पाईप काढून फेकून देऊ, या भूमिकेत भूमिपुत्र उतरले आहेत, अशी माहिती गावंड यांनी दिली.