‘बारवी’तील अधिकच्या पाणीसाठ्याला पुनर्वसनाचे ग्रहण

ठाणे जिल्ह्याचे वेगाने शहरीकरण होत आहे. शहराबरोबरच अनेक ग्रामीण भागात नागरी वस्ती वाढत असल्याने आहे त्या सुविधांवर ताण पडत आहे. अशा परिस्थितीत बारवी धरणात अधिक पाणीसाठा साठवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र सरकारी उदासीनतेमुळे या धरणामध्ये हा साठा साठवण्यात यश आलेले नाही.

- पंकज पाटील, अंबरनाथ

ठाणे जिल्ह्याचे वेगाने शहरीकरण होत आहे. शहराबरोबरच अनेक ग्रामीण भागात नागरी वस्ती वाढत असल्याने आहे त्या सुविधांवर ताण पडत आहे. अशा परिस्थितीत बारवी धरणात अधिक पाणीसाठा साठवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र सरकारी उदासीनतेमुळे या धरणामध्ये हा साठा साठवण्यात यश आलेले नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास जिल्ह्यातील वाढत्या नागरिकांची तहान कशी भागवणार हा खरा प्रश्न आहे.

संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणात यंदाही क्षमतेपेक्षा कमीच पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. धरणाची उंची वाढलेली असली तरी गेल्या वर्षीप्रमाणेच कमी पाणी साठवले जाणार आहे. सरकारीस्तरावर धरणग्रस्तांना नोकरी देण्याचे मान्य केले असले तरी प्रत्यक्षात दोन वर्षात धरणग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नोकरी नाही तर पाणीसाठा वाढवून देणार नाही, अशी भूमिका धरणग्रस्तांनी घेतली आहे. नोकरीसोबत पुनर्वसनाचा प्रश्नही कायम असून नोकरीसह पुनर्वसनही योग्य प्रकारे व्हावे, अशी अपेक्षा धरणग्रस्तांनी केली आहे. धरणग्रस्तांच्या नोकरीचा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यात एमआयडीसीची चालढकल होत असल्याने यंदाही धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
अंबरनाथ आणि मुरबाड तालुक्यांच्या मध्यावर असलेल्या बारवी धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच या धरणाला दरवाजे बसवण्याचे कामही सुरू केले आहे. धरणाची उंची वाढलेली असली तरी त्या धरणात क्षमतेएवढे पाणी साठवणे एमआयडीसीला शक्य होताना दिसत नाही.
बारवी धरणाच्या प्रकल्पात बाधित होणारे शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे योग्य पुनर्वसन न केल्याने आजही धरणात पूर्ण पाणीसाठा साठवणे शक्य होत नाही. त्यातच दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासोबत त्यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेताना बारवी धरणातून ज्या महापालिका आणि नगरपालिकांना पाण्याची गरज आहे त्यांनी पाण्याच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात धरणग्रस्तांना नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच नगरविकास विभागालाही पालिका आणि महापालिकेत कामगार समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे आदेश झालेले असतानाही अजूनही नोकरीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. एवढेच काय तर पुनर्वसन ज्या जागेत करायचे आहे, त्या ठिकाणीही कोणतीच सुविधा पुरवण्यात आलेली नाही. एवढे असतानाही पुन्हा पावसाळ्यात एमआयडीसी धरणात जास्तीचे पाणी साठवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करत आहेत. ज्या अधिकाºयांनी पुनर्वसनाचे काम योग्य प्रकारे केले नाही, त्यांना धरणात पाणीसाठा वाढवण्याची घाई झालेली दिसत आहे.
धरणग्रस्तांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात एमआयडीसी कमी पडत असल्याने धरणात क्षमतेने पाणी साठवणे शक्य होत नाही.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) राज्यातील पहिले धरण म्हणजे मुरबाडचे बारवी धरण. औद्योगिक क्षेत्रांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी हे धरण १९७२ मध्ये बांधून पूर्ण झाले. त्यानंतर १९८६ आणि पुन्हा १९९८ मध्ये या धरणाची उंची वाढवण्यात आली. बारवी धरणाची पूर्वी उंची ही ६५.१५ मीटर होती. त्यात १७२ दशलक्ष घनमीटर इतकी पाण्याची क्षमता होती. आता नव्याने धरणाची उंची नऊ मीटरने वाढवल्यामुळे हीच क्षमता दुप्पट झाली असून आता धरणात ३४०.४८ दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.
धरणाच्या उंचीच्या वाढीसोबत आता धरणातील ११ स्वयंचलित दरवाजांचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र धरणाची उंची वाढणार असली तरी बाधित होणाºया गावांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यावरही तोडगा न निघाल्याने बारवी धरणात बाधित होणाºया तोंडली, मोहघर व संलग्न पाडे, काचकोली व संलग्न पाडे, कोळेवडखळ, सुकाळवाडी आणि मानिवली या गावांनी अद्याप गाव सोडलेले नाही. आजच्या घडीला धरणात ६७. १० मीटरपर्यंत पाणीसाठा साठवण्यात आला आहे. त्यात सरासरी २१२ दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. मात्र आता धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील आदिवासीपाड्यातील कुटुंबांनी आपली घरे न सोडल्याने आता हे धरणाचे पाणी थेट या गावांमध्ये शिरण्यास सुरूवात झाली आहे. गेल्या वर्षी या धरणात २३३ दशलक्ष घनमीटर इतकाच पाणीसाठा साठवला होता. यंदा मात्र त्यापेक्षा अधिक पाणी साठवण्याचा एमआयडीसीचा प्रयत्न आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात एमआयडीसीने कोणतीच कार्यवाही न केल्याने त्यांच्या धोरणाच्या विरोधात संताप व्यक्त होत आहे. त्यातच आमदार किसन कथोरे यांनीही धरणग्रस्तांच्या बाजूने उतरत एमआयडीसीला आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले आहे. एमआयडीसीने वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन केले असते तर बारवीत पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवणे शक्य झाले असते.
बारवी प्रकरणात पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी एमआयडीसीवर सोपवली होती. सोबत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यासाठी एमआयडीसी सोबतच पाणी घेणाºया पालिका आणि महापालिकांवर जबाबदारी निश्चित केली होती. नोकरीचे तर दूरच एमआयडीसीने पुनर्वसनाचेच काम अद्याप पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे धरणात बुडणाºया ग्रामस्थांनी गाव न सोडण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी या ग्रामस्थांना बळाचा वापर करून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जाणार होते. मात्र परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, या भीतीने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

लालफितीच्या कारभाराचा फटका

मुख्यमंत्र्यांनी बारवीसंदर्भात बैठक घेऊन सर्वतोपरी मदत करण्याचे आणि धरणग्रस्तांना नोकरीचे आश्वासन दिले होते. धरणात बाधित होणाºया एक हजार १६३ कुटुंबीयांना नोकरीची गरज आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकºया एमआयडीसीकडे नाही. पालिकांनी धरणग्रस्तांना नोकरी देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरीही दिली होती. मात्र दोन वर्ष उलटले तरी नोकरीसंदर्भात नगरविकास विभागाकडून कोणताच पाठपुरावा केला गेला नाही. नोकरी नाही तर गाव सोडणार नाही ही धरणग्रस्तांची मागणी आता स्थानिक नेत्यांनाही योग्य वाटत आहे. धरणात पाणीसाठा उपलब्ध व्हावा, हा हेतू सर्वांचाच होता. त्यातून बाधित होणाºयांचाच विचार एमआयडीसी आणि सरकार योग्य प्रकारे करत नसल्याने पुन्हा एकदा धरणात जास्त पाणीसाठा करण्याचा हेतू अपयशी ठरला आहे.

एमआयडीसीचे अधिकारी आले अडचणीत

बारवी धरणग्रस्तांच्या नावावर एमआयडीसीच्या अधिकाºयांनीही कहर केला आहे. धरणग्रस्तांची घरे पाण्याखाली जात असल्याने त्यांना प्रत्येक घरटी भरपाई देण्यात येत होती. मात्र, एमआयडीसीच्या काही अधिकाºयांनी संगनमत केल्याने एकाच घराचे चार घरे करून प्रत्येकाला वेगळी आर्थिक मदत केली गेली. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे.

हे प्रकरण आमदार किसन कथोरे यांनी उघड केल्यावर एमआयडीसीचे अधिकारीच अडचणीत आले आहेत. ज्या धरणग्रस्तांना हक्क देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची होती. अधिकाराचा गैरवापर करुन ते आर्थिक स्वार्थ साधत असल्याने धरणग्रस्त त्रस्त आहेत. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी होत आहे.