राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीतून मिळवल काय?

शहरातील कलेक्टर जमिनीवरील इमारतींच्या पुर्नवसनासंदर्भात असंख्य अडचणी येत असून त्याचा त्रास सर्वसामान्य रहिवाश्यांना होत आहे.

डोंबिवली - शहरातील कलेक्टर जमिनीवरील इमारतींच्या पुर्नवसनासंदर्भात असंख्य अडचणी येत असून त्याचा त्रास सर्वसामान्य रहिवाश्यांना होत आहे. डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ आदी पसिरातील शेकडो इमारतींमधील रहिवाश्यांपुढे गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे टांगती तलवार असून राहत्या घरांचा प्रश्न जटील झाला आहे. अशा प्रकरणांमधील नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या तातडीने मार्गी लावण्यासंदर्भात ३ नोव्हेंबर रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळेस फडणवीस यांनी ती प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा असे आदेश जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना दिले होते, पण तरीही डोंबिवलीतील शेकडो रहिवाश्यांना पुन्हा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठाकरेंच्या मुख्यंमंत्री भेटीतून मिळाले काय? हेच का ते फलीत असा सवाल करत नागरिकांनी मनसेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

त्या भेटीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना दिले. तसेच शर्तभंग आणि नजराणा याबाबत सवलत देण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्य महसुल सचिव मनु श्रीवात्सव यांच्याशीही चर्चा केली होती, पण तरीही पुन्हा नव्याने ६२ टक्के प्रिमियम तेही २०१७च्या रेडीरेकनरनूसार भरणा करण्याच्या नोटीस ७ डिसेंबरपासून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांची झोप उडाली असल्याचे नागरिक म्हणाले. गुरुवारी राज्य शासनाच्या महसूल विभागातर्फे सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि भुखंड धारकांना शर्तभंग नियमाकूल करण्यासाठी कागदपत्र सादर करण्यासंदर्भात एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन येथिल भानुशाली सभागृहात करण्यात आले होते. त्यासाठी तलाठी तानाजी कुंभार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्याकडे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी लोकमत शी बोलतांना नाराजी व्यक्त केली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी डोंबिवली दौ-यात नागरिकांशी चर्चा केली होती. त्यात कलेक्टर लँडवरील इमारतींच्या समस्या, तसेच स्टार्टअप इंडिया या केंद्राच्या उपक्रमात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे आहे. ठाणे जिल्ह्यातील युवकांमध्ये टॅलेंट असूनही त्यांना योग्य संधी मिळत नाहीत असे ठाकरेंच्या नीदर्शनास आले होते. त्यानूसार ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर काही डोंबिवलीकरांसमवेत भेट घेतली होती. त्या भेटीदरम्यान डोंबिवली पूर्वेच्या हनुमान सोसायटीचे सचिव अनंत ओक यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर कलेक्टर लँडसंदभार्तील पुर्नवसनाच्या अडचणींचा पाढा वाचला होता. त्यानूसार त्यांची समस्या दूर झाल्याची माहिती मिळाली. पण तरीही अन्य प्रकरणे मात्र प्रलंबित असून एवढे पैसे भरायचे कसे असा सवाल करत संताप व्यक्त केला. शहारतील सुमारे ४० सोसायट्यांची ७/१२ वरुन नावे काढण्यात आली, खरेदीखत सोसायटीच्या नावे असतांना ७/१२ वरुन नाव कसे काय काढता येते, तसा कुठला कायदा आहे का? असे सवाल रहिवाश्यांनी केले. अशा जमिनींची प्रकरणे २००२ पासून प्रलंबित आहे, कलेक्टरने अशी प्रकरणे किती दिवसात निकाली काढायची असतात? त्याची काही नियमावली आहे की नाही. तेव्हाची प्रकरणे निकाली निघाली नाहीतच पण तरीही त्या प्रलंबित दाव्यांनाही २०१७ च्या रेडीरेकनरप्रमाणे दंड का लावण्यात येतो? कायद्यात कोणकोणत्या तरतूदी आहेत हे तरी स्पष्ट करावे असा सवाल नागरिकांनी केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा हा मनमानी कारभार असल्याचा त्रागा करण्यात आला.