अवघ्या १६ कोटींकरिता मोदींच्या स्वप्नावर वरवंटा; ३०० कोटींच्या तुटीमुळे सर्वेक्षण रखडले

पंतप्रधान आवास योजनेकरिता पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला १६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून सध्या ही महापालिका ३०० कोटी रुपयांच्या तुटीत असल्याने ही रक्कम उभी करणे अशक्य आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : पंतप्रधान आवास योजनेकरिता पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला १६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून सध्या ही महापालिका ३०० कोटी रुपयांच्या तुटीत असल्याने ही रक्कम उभी करणे अशक्य आहे. परिणामी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याच्या योजनेला कल्याण-डोंबिवलीतून सुरुंग लागण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामाची प्रगती काय झाली, याचा आढावा दरमहिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाºया व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्य सरकारकडून घेतला जातो. त्यामध्ये महापालिकेचे अधिकारी जाऊन दरवेळी सर्वेक्षणाला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने प्रगती झालेली नाही. परिणामी, योजनेचा सविस्तर अहवाल कसा तयार करणार, असे तुणतुणे वाजवून येतात.
महापालिकेने मागील सरकारच्या काळात बीएसयूपी योजनेत बांधलेल्या घरांची संख्या विचारात घेता तीन हजार घरे अतिरिक्त बांधून तयार आहेत. ही घरे पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करून मोदींचे स्वप्न पूर्ण केल्याचे भासवता येईल. अर्थात, हे करणे म्हणजे काँग्रेस सरकारच्या काळात उभ्या राहिलेल्या कामाचे श्रेय बळेबळे भाजपाच्या पदरात घालण्यासारखे होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला सरकारकडून होकार मिळेल की नाही, याविषयी साशंकता आहे.
केंद्रातील सरकारला तीन वर्षे झाली, तरी कल्याण-डोंबिवलीत पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणालाच सुरुवात झालेली नसल्याने २०२२ ही मोदींनी जाहीर केलेली डेडलाइन महापालिकेकडून पाळली जाणे अशक्य आहे. पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी आर्थिक कारणास्तव करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सरकारला कळवावे, असाही विचार महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
मात्र, पंतप्रधान आवास योजनेची परवड केल्याने कल्याण-डोंबिवली शहरे झोपडीमुक्त होणार नाही आणि त्याचा विपरित परिणाम स्मार्ट सिटी प्रकल्पात मिळणाºया निधीवर होऊ शकतो, असा पेच प्रशासनाला समोर दिसत आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेकरिता पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण मार्च २०१८ नंतरच होणे अपेक्षित आहे, असे बोलले जात आहे. यापूर्वी चारवेळा निविदा काढून त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने फेरनिविदांच्या चक्रात सर्वेक्षण अडकले. यावर्षीच्या मार्च महिन्यात ग्लोबल व माहीमतुरा या कंपन्यांनी सर्वेक्षणासाठी निविदा दाखल केल्या. एका झोपडीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी त्यांनी सहा हजार २०० रुपयांचा दर नमूद केला. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया किचकट असल्याने या कंपनीला काम देण्यास प्रशासनाने अनुकूलता दर्शवली. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला. या निविदेला अंतिम मान्यता देण्याचे काम आयुक्तांनी केलेले नाही. एप्रिल महिन्यात हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सहीसाठी गेला होता. त्यानंतरच्या नव्या आयुक्तांनीही त्याला होकार दिलेला नाही. सर्वेक्षणाकरिता लागणारे १६ कोटी कसे द्यायचे, या विवंचनेतून आयुक्त सही करत नसल्याची चर्चा आहे.

उत्पन्न घटले, तूट वाढली
महापालिकेने तयार केलेला ११४० कोटींचा अर्थसंकल्प व महापालिकेस विविध करांच्या रूपाने मार्च २०१८ अखेरपर्यंत केवळ ८४० रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामुळे ३०० कोटींची तूट अपेक्षित आहे. ही तूट वाढू नये, याकरिता महापालिकेकडून येत्या चार महिन्यांत कोणतीही नवी कामे मंजूर केली जाणार नाही. यापूर्वी कार्यादेश दिलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या याच आर्थिककोंडीचा फटका पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणाला बसला आहे.

दोन योजनांत फरक
बीएसयूपी योजनेत लाभार्थ्यांची यादी निश्चित न करता घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठरवले गेले. पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थी आधी निश्चित करून मग घरबांधणी करायची आहे. दोन्ही योजनांत हा मूलभूत फरक असल्याने सर्वेक्षणाची गरज आहे. सर्वेक्षणाला लोकांकडून विरोध होत असल्याने अनेक सर्वेक्षण कंपन्या निविदा भरण्यास इच्छुक नव्हत्या.