नवे डोंबिवलीकर टँकरच्या पाण्यावरच अवलंबून

मोठे घर हवे यासाठी नागरिकांनी येथील इमारतींमध्ये राहणे पसंत केले. मात्र ते घेताना सुविधांचा विचारच केलेला दिसत नाही. त्यामुळेच येथे राहण्यासाठी आलेल्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पालिकेनेही या भागाचा विकास करण्यासाठी येथे सुविधा पुरवण्यासाठी भर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा येथील नागरिक प्रशासनाच्या नावाने शिमगाच करतील.

मानपाडा हे गाव ४०० ते ५०० घरांचे आहे. तसेच मानपाड्याचा बहुतांश भाग हा सोनारपाड्याला लागून आहे. मानपाडा गावात ग्रामपंचायतीकाळापासून अस्वच्छतेची समस्या आहे. येथील रस्तेही अरूंद आहेत. मानपाडा ते उंबार्लीकडे जाणारा रस्ता होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर मानपाडा रोड हा कल्याण- शीळ रस्त्याला जोडला जातो. याठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी वाहतूक पोलिसांची आवश्यकता आहे.
मानपाडा सर्कलच्यापुढे डोंबिवलीच्या दिशेने गेल्यावर रोटेक्स कंपनीकडे जाणारा रस्ता अत्यंत खराब आहे. पुढे कंपनीच्या वळणावर मोठा खड्डा आहे. तो अपघाताला आमंत्रण देणारा ठरत आहे. पुढे कंपनीच्या बाजूने असलेल्या लोकवस्तीकडे जाण्यासाठी झाडाझुडपातूनच पायवाट आहे. कच्चा रस्ता असून बाजूलाच डेब्रिज पडलेले आहे. त्याचबरोबर बंद पडलेल्या गाड्या घूळखात आहेत. या रस्त्याच्या सुरूवातीलाच एक फिरते स्वच्छतागृह पडून आहे. त्याचा वापरच केला जात नाही.
पुढे त्याच रस्त्याने डावीकडे वळले की, मानपाडा ते भोपर असा रस्ता आहे. हा रस्ता नवनीतनगरकडे जातो. हा रस्ता काही ठिकाणी चांगला आहे. नवनीतनगरमध्ये जैन समाजाची लोकसंख्या एक हजाराच्या आसपास आहे. या सोसायटीचे पदाधिकारी जयंतीभाई गड्डा यांना विचारले असता ते म्हणाले की, येथे पालिकेचे एक दिवसाआड पाणी येते. बाकी अन्य कामांसाठी बोअरिंगचे पाणी वापरतो. डोंबिवली स्थानक ते भोपर अशी केडीएमटीची बससेवा उपलब्ध आहे. दर अर्ध्या तासाने बस असते. स्टेशनपासून रिक्षाचालक भोपरला येण्यासाठी प्रती सीट १८ रुपये भाडे आकारतात, असे ते म्हणाले. रात्रीच्यावेळी बस मिळाली नाही, रिक्षाचालकाला सीटही मिळाली नाही तर एका प्रवाशाला भोपर गाठण्यासाठी साठ रुपये भाडे मोजावे लागते, असे त्यांनी सांगितले.
नवनीतनगरच्या जवळच्या बसथांब्यावर डोंबिवली- भोपर ही केडीएमटीची बस उभी होती. बसचे वाहक रमन भोये व चालक संजय कोतवल यांच्याकडे विचारणा केली असता गेल्या पंधरा दिवसापासून नवनीतनगरच्या थांब्यावर बसच आली नाही असे ते म्हणाले. त्याचे कारण अनेक वाहक, चालक रजेवर आहेत असे सांगितले. कंत्राटी कामगारांना राबवून घेतले जाते. तसेच पगार वेळेवर होत नाही. मुलांच्या शाळा सुरु होतील. शाळेच्या खर्चासाठी पैसा नाही. भोपर ते डोंबिवली या मार्गावर दोन पाळ््यांमध्ये १२ फेऱ्या होतात. नांदिवलीमार्गे भोपर ही सेवा बंद आहे. तर रामनगर ते भोपर ही सेवा सुरू आहे. १९९९ पासून वाहक, चालकांची भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे २१८ बस असूनही पुरेशी सेवा परिवहन देऊ शकत नाही.
भोपर या प्रभागात भाजपाच्या नगरसेविका रवीना माळी आहेत. या परिसरात पाण्याची तीव्र समस्या आहे. जलवाहिनी टाकण्यासाठी माळी यांनी पाठपुरावा केला होता. तसेच महापालिकेवर मोर्चाही काढला होता. त्याठिकाणी पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा केला जात नाही. या भागात ४०० बेकायदा नळ जोडण्या आहेत. त्या तोडण्याची कारवाई महापालिकेकडून केली जात नाही. भोपरला दररोज ८ ते १० टँकरमधून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे पाण्यासाठी या ठिकाणी संघर्ष करावा लागत आाहे. नाला स्वच्छ करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. यात जलपर्णी मोठ्या संख्येने आहे. रस्त्याच्याकडेला कचरा टाकला जातो. त्याच कचºयात मुले क्रिकेट खेळत असतात.
दिवा-वसई मार्गाजवळ असलेल्या चाळीत राहणाºया अलका हडवळे यांनी सांगितले की, चार वर्षापूर्वी ही रुम घेतली. मात्र पाण्याची समस्या आजही भेडसावत आहे. पहाटे दोन वाजता पाणी येते. तेही अर्धा तासापुरतेच येते. पाणी भरून होत नाही. नळ असून काहीच उपयोग नाही. टँकर येतो पण त्याचे पाणी सगळ््यांना मिळत नाही.
नांदिवली- पंचानंद येथे रस्ते अरूंद आहे. रस्त्यातून सांडपाणी वाहत असते. नांदिवली, सागाव आणि सागर्ली याठिकाणी ७० हजाराची लोकसंख्या आहे. पाणी समस्येमुळे १० ते २० टँकर येतात. तासाभरापुरतेच पिण्याचे पाणी येते. ते अत्यंत कमी दाबाने असल्याने अनेकांना मिळतही नाही. महापालिकेच्या अर्थ संकल्पात जलवाहिनी टाकण्यासाठी ५ कोटी २५ लाखाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १ कोटी १३ लाख खर्चाची जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. नांदिवली हे टॅपिंग पॉईंटपासून लांब असल्याने पाणी कमी दाबाने मिळते. ५० टक्के बेकायदा नळ जोडण्या आहेत. पाणीचोरी रोखण्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नाही. याकडे माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे.
सरकारी जागेवर बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. सात ते आठ मजली इमारती उभ्या आहेत. त्याच्या विरोधात चौकशी करण्याच्या मागणीला महापालिकेने केराची टोपली दाखवली आहे. भोपर, नांदिवली, सागाव ही नवी डोंबिवली आहे असा उल्लेख केला जात असला तरी ती बेकायदा बांधकामांमुळे बकाल झालेली आहे. अरूंद रस्त्यांमुळे एखादे मोठे वाहन आले तर मार्गक्रमण करू शकत नाही. एकच लहान वाहन जाऊ शकते. विकास आराखड्यातील रस्ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याचे सीमांकन करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी पुढे केला होता. त्यासाठी एक कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूदही केली होती. मात्र त्याचे पुढे काहीही झालेले नाही. २७ गावांचा विकास आराखडा हा एमएमआरडीएने तयार केला आहे. त्याला सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी पालिकेने करायची आहे. बेकायदा इमारती बांधत असताना तेथे राहण्यासाठी येणाºया नागरिकांना जा-ये करण्यासाठी रस्ता हवा याचा विचारच केलेला नाही. रविकिरण सोसायटी ही अधिकृत सोसायटी आहे. या सोसायटीला लागून अनेक बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सोसायटीकडे जाणारा रस्ताच अस्तित्वात नाही. हा रस्ता एका खाजगी जागा मालकाच्या जागेतून जातो. या जागा मालकाच्या ना हरकती शिवाय त्याठिकाणाहून रस्ता तयार करता येणार नाही. रविकिरण सोसायटीचे पदाधिकारी के. शिवा अय्यर व सोसायटीच्यावतीने कल्याण जिल्हा सत्र दिवाणी न्यायालयात लढा देत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रस्त्याचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. चार ते पाच हजार लोकवस्तीचा मार्ग खाजगी जागा मालकाच्या हरकतीमुळे अडून आहे. ही स्थिती केवळ रविकिरण सोसायटीचीच नसून अनेक इमारतींकडे जाण्यासाठी पोहच रस्ताच नाही. या परिसरात स्वच्छतेसाठी कामगार कमी आहेत. महापालिकेकडून पुरेसे कामगार पुरवले जात नाही. त्यामुळे कचरा कसाबसा उचलला जातो. या परिसरातील नाले कचरा व मातीने भरलेले आहेत. काही ठिकाणी ते बुजलेले आहे. त्यामुळे पावसाळ््यात ही लहान गटारे तुंबणार अशी स्थिती आहे.ॉ

शाळांसाठी केवळ दोन लाखांची तरतूद

गावे महापालिकेत आल्यावर आरोग्य केंद्र सुरू करणे आवश्यक होते. या परिसरातील नागरिकांना आजदे व निळजे येथील आरोग्य केंद्रात जावे लागते. आरोग्य सेवा महापालिकेकडे वर्ग झालेली नाही. त्याचबरोबर प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेची एक शाळा आहे.
या शाळा जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या नाहीत. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून कल्याण डोंबिवलीच्या शहरी भागातील शाळांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. तर ग्रामीण भागातील शाळांसाठी महापालिकेने केवळ दोन लाखांची तरतूद ठेवली आहे.

केवळ करवसुली, सुविधांचा पत्ताच नाही

या गावाजवळ कारखाने आहेत. विशेषत: मानपाडा, सागावच्याजवळ असलेल्या कारखान्यातून जो कचरा तयार होतो त्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे नाही. कारखानदारांकडून महामंडळ विविध कराची वसुली करते.
तर महापालिका केवळ मालमत्ताकर वसूल करते. महामंडळाकडून करवसुली होऊनही कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. त्याबाबत कारखानदार वारंवार तक्रारी करतात. तरीही दुर्लक्ष केल्याने अनेक ठिकाणी घनकचरा व डेब्रीज, रासायनिक घनकचरा टाकला जातो. त्याचा त्रास नागरिकांना होतो.